ਰੇਲਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ (GRP) / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (RPF) ਬਿਹਤਰ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ GRP ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਂਝ ਦੌੜਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਫ਼ਸਟ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ (FIR) ਫ਼ਾਰਮ ਟੀਟੀਈ (TTE), ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਆਰਪੀਐੱਫ਼ / ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਵਰਣਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ – ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੁੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ / ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:–

 

1.        ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਰੂਟਾਂ/ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

2.        ਮੁਸੀਬਤਜ਼ਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਚਾਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 182 ਹੈ।

 

3.        ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਚਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿਟਰ, ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

 

4.        ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ–ਖੋਹ, ਡ੍ਰੱਗਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਰੰਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

5.        ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ (CCTV) ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ (ISS) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 202 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

6.        ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਰੈਂਕਾਂ/ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 1121 ਸਬ–ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ), 8619 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਅਤੇ 798 ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਸਹਾਇਕ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਪੀਐੱਫ਼ / ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1121 ਸਬ–ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ), 8543 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਅਤੇ 796 ਕਾਂਸਬਟੇਬਲਾਂ (ਸਹਾਇਕ) ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

 

7.        ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ 2688 ਕੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 627 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਕਸਡ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

8.        ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ–ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 

9.        ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਪੁਲਿਸ / ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ–ਪੱਧਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (SLSCR) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਰਿਸਰਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੁੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ / ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

 

****

 

ਡੀਜੇਐੱਨ/ਐੱਮਕੇਵੀ

(Release ID: 1657563)