ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯੇ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ -ਆਸ਼ਾ)ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਪੀਐਸਐਸ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਘਾਟ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ (ਪੀਡੀਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਸਕੀਮ (ਪੀਪੀਐਸਐਸ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਐਸ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੀਐੱਸਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵ ਪੀਐਸਐਸ ਜਾਂ ਪੀਡੀਪੀਐਸ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭੰਡਾਰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ / ਚੁਣੇ ਗਏ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਪੀਐਸਐਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਜਵਾਰ , ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਰਾਗੀ, ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗ, ਉੜ, ਮੂੰਗਫਲੀ , ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਤਿਲ, ਨਾਇਜਰ ਸੀਡ, ਕਪਾਹ, ਕਣਕ, ਜੌ, ਛੋਲੇ , ਮਸਰ (ਦਾਲ) ), ਤੋਰੀਆ / ਸਰੋਂ , ਸੂਰਜਮੁਖੀ , ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਰੀਆ ਅਤੇ ਛਿਲ੍ਹਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਰਿਅਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੋਰੀਆ / ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਗਿਰੀ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

****

ਏਪੀਐਸ / ਐਸਜੀ / ਆਰਸੀ