नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर  2020

देशातील मत्स्यपालन आणि जलचरांचे अनेकविध स्रोत आहेत. सागरी मासेमारी, अंतर्देशीय मत्सपालन आणि मत्स्यपालन संसाधने या स्वरूपात हे स्रोत अस्तित्वात आहेत. या स्रोतांचे व्यवस्थापन संबंधित राज्ये सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांकडून केले जाते. नैसर्गिक मत्स्यपालन संसाधने जनतेसाठी उपलब्ध आहेत आणि मत्स्यपालनाने या क्षेत्राच्या विकासास हातभार लावला आहे. म्हणून, मत्स्यपालन संसाधनांच्या खासगीकरणाचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाकडून राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत मत्स्यनिर्यात 1 लाख कोटी रुपये एवढी करणे आणि मत्स्यउत्पादन 2024-25 पर्यंत 22 दशलक्ष मेट्रीक टन वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. 

मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.     

M.Iyengar/S.Thakur/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com