सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णालये हा राज्यांशी संबंधित विषय आहे, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनसह सर्व आरोग्य सेवा योजनांची अंमलबजावणी करण्याची राज्यांची जबाबदारी आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाकडून कोविड-19 संक्रमण परिस्थितीत सार्वजनिक आरोग्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना वेळोवेळी तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य पुरवले जात आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 2020-21 आर्थिक वर्षात 10.09.2020 पर्यंत 4256.81 कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले आहेत.

ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा आव्हानांवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन (NRHM) ची 2005 मध्ये सुरुवात करण्यात आली. या अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सुलभ, स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा पुरवली जाते.

राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पायाभूत सुविधांमधील तूट भरून काढण्यासाठी सध्याच्या सुविधांच्या सुधारणेसाठी आणि रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी एनएचएम अंतर्गत राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना मदत केली जाते.

''तुम्ही सांगा, आम्ही पैसे देतो'' अशाप्रकारच्या धोरणांमध्ये लवचिकता आणि तज्ज्ञांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यांना पगार देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

राज्यांना कठीण क्षेत्र भत्ता, कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन, ग्रामीण व दुर्गम भागात राहण्याची सोय आणि वाहतुकीची सुविधा पुरविणे, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करणे, डॉक्टर व तज्ज्ञांच्या कमतरतेच्या समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी मानवी संसाधनांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. 

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

****

B.Gokhale/ S.Thakur/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1657099) Visitor Counter : 178