ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

(i) ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020, (ii) ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ, 2020 (iii) ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ “2014 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ , ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 233 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 74% ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।”

ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਬਾਗ਼ਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਸਾਫ ਤੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਆਦਿ' ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (ਆਈ.ਟੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ), ਘਰੇਲੂ ਕਿਰਤੀ, ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

· ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। .

· ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 10, 000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 200 ਹੋਵੇਗੀ।

· ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 542 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 12 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

· ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

· ‘ਆਧਾਰ ਉਜਰਤ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

--------------------------------

ਆਰਸੀਜੇ / ਆਈ.ਏ.