नवी दिल्‍ली, 19 सप्‍टेंबर 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीने 29-7-2020 रोजी झालेल्या बैठकीत संरक्षण मंत्रालयाचे दुय्यम कार्यालय असलेल्या आयुध निर्माण मंडळाचे (ओएफबी) रुपांतर कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेल्या एकापेक्षा जास्त 100 टक्के सरकारी मालकीच्या कॉर्पोरेट उद्योगांमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. या कॉर्पोरेटायजेशन प्रक्रियेमुळे ओएफबीची स्वायत्तता, उत्तरदायित्व आणि आयुधांच्या पुरवठ्याच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे. या प्रस्तावित प्रक्रियेच्या विरोधात कामगारांच्या संपाची आणि त्यांच्याकडून व्यक्त होणाऱ्या सरकारने दखल घेतली आहे. 4-8-2020 रोजी तीन मान्यताप्राप्त फेडरेशन्स ऑफ डिफेन्स सिविलियन एम्प्लॉयीजनी सरकारच्या या निर्णया विरोधात 12-10-2020 रोजी सकाळी सहा वाजल्यापासून बेमुदत संप पुकारण्याची नोटिस दिली होती. या ओएफबीच्या कॉर्पोरेटायजेशच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकारप्राप्त मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात  आली आहे. यामध्ये संक्रमणाचे पाठबळ आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीचे लाभ यांच्याशी संबंधित हितांचे रक्षण करतानाच त्यांच्या पुनर्नेमणुकीच्या योजनांचा समावेश आहे. संरक्षण दलांना पुरवठा करताना ओएफबीच्या उत्पादनांवर त्यांच्या उत्पादन खर्चावर कोणत्याही प्रकारच्या नफ्याची आकारणी न करता किंमत आधारित पद्धतीनुसार त्यांची किंमत निर्धारित केली जाते. संरक्षण दलांना महत्त्वाच्या सामग्रीचा पुरवठा करणाऱ्या ओएफबीला उत्पादन संस्था म्हणून मानांकित केले असल्याने आंतरराष्ट्रीय दरांसोबत कोणतीही तुलना करण्यात येत नाही

संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात डॉ. शंतून सेन यांना राज्यसभेत ही माहिती दिली.

* * *

B.Gokhale/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com