नवी दिल्‍ली, 18 सप्‍टेंबर 2020

कोविड-19 महामारीच्या काळात निर्यातदारांना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यांचे प्रश्न आणि निर्यातीस चालना देण्याच्या उपाययोजना याबाबत चर्चा करण्यासाठी मार्च 2020 पासून निर्यात प्रोत्साहन परिषदा(ईपीसी), चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, उद्योग संस्था आणि संघटनांसोबत नियमित बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यासाठी संबंधित मंत्रालये / विभागांकडे ते पाठवण्यात आले आहेत.

निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने खालील उपाययोजना केल्या आहेत:

1. कोविड-19 मुळे परकीय व्यापार धोरण(2015-20)ची वैधता 31-3-2021 पर्यंत एक वर्षाने वाढवण्यात आली आणि सवलती देण्यात आल्या आणि कालमर्यादांचा विस्तार करण्यात आला.
2. परकीय व्यापार धोरण(एफटीपी) अंतर्गत आगाऊ अधिकृतीकरण आणि भांडवली वस्तू निर्यात प्रोत्साहन अधिकृतीकरणासंदर्भात निर्यात बंधन कालावधीचा विस्तार, अनुमती पत्राला/ निर्यातशील आस्थापनांची इरादापत्रे यांचा विस्तार, एसईझेडना कार्यरत करण्यासाठी आणि अनुपालन शिथिल करण्यासाठी विविध प्रकारच्या सवलती आणि व्यापारविषयक चौकशीच्या प्रक्रियांचे सुलभीकरण आणि शिथिलीकरण.
3. निर्यातपूर्व आणि निर्यात पश्चात रुपया निर्यात कर्जावरील व्याज सवलत योजनेला 31-3-2021 पर्यंत एक वर्षांची मुदतवाढ.
4. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासारख्या संबंधित मंत्रालयांकडून उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेसारखी अनेक क्षेत्रीय प्रोत्साहन पॅकेज देण्यात येत आहेत  आणि औषधनिर्मिती विभागाकडून महत्त्वाचे औषधी घटक/ सामग्री यांच्या उत्पादनासाठी योजना राबवण्यात येत आहेत. 
5. निर्यातदारांना मुक्त व्यापार कराराचा वापर वाढावा आणि व्यापाराला चालना मिळावी यासाठी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनकरता सामाईक डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आहे.
6. कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्र यांच्याशी संबंधित समावेशक कृषी निर्यात धोरण राबवले जात आहे.
7. 12 प्रमुख सेवा क्षेत्रांसाठी विशिष्ट कृती योजनेचा पाठपुरावा करून सेवा निर्यात क्षेत्रात विविधता आणि चालना.
8. जिल्ह्यांमधील निर्यातक्षम असलेल्या उत्पादनांना विचारात घेऊन, त्याच्या निर्यातीमध्ये येणारे अडथळे दूर करून, स्थानिक निर्यातदारांना/ उत्पादकांना पाठबळ देऊन आणि जिल्ह्यात रोजगार निर्माण करून त्यांना निर्यात केंद्र बनवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
9. वस्तू, सेवा आणि कौशल्य यांसाठी अनिवार्य तांत्रिक मानकांचा अंगिकार आणि अंमलबजावणीसाठी पोषक वातावऱणाला बळकटी देणे.
10. आपला व्यापार, पर्यटन, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीची लक्ष्ये यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी परदेशातील भारतीय वकिलातींना प्रेरित करणे.
11. स्थानिक उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी विशेषतः निर्यातीमध्ये प्रमुख वाटा असलेल्या एमएसएमईंना पाठबळ देण्यासाठी विविध बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्रातील संस्थांकडून आर्थिक मदतीच्या पॅकेजची घोषणा

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात राज्यसभेत ही माहिती दिली.

* * *

M.Chopade/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com