ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ , ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਪੀ ਐੱਮ ਜੇ ਵੀ ਕੇ) ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ (ਪੀ ਐੱਮ ਜੇ ਵੀ ਕੇ.) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 1300 ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ (ਐੱਮ ਸੀ ਏ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਵਰੇਜ ਲਈ, ਪੀਐਮਜੇਵੀਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 90 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 308 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 870 ਬਲਾਕ, 321 ਕਸਬੇ ਅਤੇ 109 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ, 291.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਮਸੀਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਏਜ਼ ਲਈ 88.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 ****

ਐੱਨ ਬੀ / ਕੇ ਜੀ ਐੱਸ /