ਜਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਓਫ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਐਫੀਸੀਐਨਸੀ ( ਐੱਨ ਬੀ ਡਬਲਯੂ ਯੂ ਈ ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ , ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ , ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਨਅਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ , ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ।

************************

ਐੱਮ ਜੀ /  ਏ ਐੱਸ