ਸਰਕਾਰ ‘ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ’ (SITP) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ 40% ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਿਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਜਿਹੇ (ਹਰੇਕ) ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ–ਲਾਗਤ ਦੇ 90% ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ’ (SPV) ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ। ‘ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ’ (SITP) ਇੰਝ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ।

ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵੇਰਵੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:–

(i)        ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਬੁਣੇ/ਸਿਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ: ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਬੁਣੇ/ਸਿਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ’ਚ ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਬੁਣੇ/ਸਿਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਕਲਸਟਰਸ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

(ii)       ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2016–2022 ਦੌਰਾਨ 17,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਹਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪ–ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਅਮੈਂਡਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪ–ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ’ (ATUFS) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 35.62 ਲੱਖ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

(iii)      ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰਮੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੇਡ–ਅੱਪਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: (i) ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੀਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਸਟੇਟ ਲੇਵੀਜ਼’ (ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ–ਉਗਰਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ – ROSL) ਅਧੀਨ ਰਾਜ–ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ; (ii) ‘ਅਮੈਂਡਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪ–ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ’ (ATUFS) ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 100% ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

(iv)      ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾ (SITP): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

(v)       ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਆਪਕ ਹੈਂਡਲੂਮ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਹੱਥ–ਖੱਡੀ ਬੁਣਕਰ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੂਤ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਖੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਉਤਪਾਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਹੁਨਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਹੱਥ–ਖੱਡੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(vi)      ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (NHDP) ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ D$ਪ–ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਬਜ਼ਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਆਪਕ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

(vii)     ਪਾਵਰ–ਟੈਕਸ ਇੰਡੀਆ: ਪਾਵਰ–ਲੂਮ ਅੱਪ–ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰਿਣ ਤੱਕ ਰਿਆਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ (ਪਾਵਰ–ਲੂਮਸ) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ।

(viii)    ਸਿਲਕ ਸਮੱਗਰ – ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਬੀਜ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾ।

(ix)      ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਖੇਤੀ–ਆਰਥਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਪਟਸਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਮੁੜ–ਵਰਤੋ, ਪਟਸਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੈੱਟਿੰਗ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪਟਸਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਟਸਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 50% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਸਨ ICARE.

(x)       ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ‘ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ’ (NERTPS)।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਆਰਸੀ