ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 6720 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈ (22) ਰਿਐਕਟਰ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ 6700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨੌ (9) ਰਿਐਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ, 2017 ਵਿਚ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ (12) ਹੋਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।   

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 70: 30 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ (ਐਨਪੀਸੀਆਈਐਲ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।      .

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਚਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ) ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀ ਹੈ।  

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਐਨਪੀਸੀਆਈਐਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਉਰਜਾ ਐਕਟ, 1962 ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਐਨਪੀਸੀਆਈਐਲ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਐਨਟੀਪੀਸੀ), ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਆਈਓਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਡ (ਨੈਲਕੋ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ (ਡੋਨਰ) ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ , ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

-----------------------------  

ਐਸ ਐਨ ਸੀ