ਈ ਵਣਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੋਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੇਡ ਘੋਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੁੱਝ ਈ ਵਣਜ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1999 ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਈ ਵਣਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਆਨਲਾਈਨ ਸੈੱਲਰਸ / ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ , ਸਰਚ ਇੰਜਣਸ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਈ ਕਾਮਰਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਨੇ 2 ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 2018 ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈ ਕਾਮਰਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ ਕਾਮਰਸ) ਰੂਲਜ਼ 2020 ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈ ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਡਬਲਯੂ ਐੱਮ — 7 (7) 2020 ਦੇ ਲੀਗਲ ਮਿਟ੍ਰੀਓਲਜੀ (ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਵਸਤਾਂ) ਰੂਲਜ਼ 2011 ਤਹਿਤ ਈ ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਤੂ / ਸੇਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।

ਵਾਈ ਬੀ / ਏ ਪੀ