नवी दिल्‍ली, 16 सप्‍टेंबर 2020

देशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी दिल्लीच्या राष्ट्रीय कायदे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रचलित गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने विविध राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक, देशाचे माननीय सरन्यायाधीश, विविध उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारतीय कायदे मंडळ, विविध राज्यांची कायदे मंडळे, अनेक विद्यापीठे तसेच कायदेविषयक संस्था यांच्याकडून देखील सूचना मागविल्या आहेत. गुन्हेगारी कायद्याशी संबंधित असलेल्या सर्वांच्या सल्ल्यानुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय या सर्वांकडून आलेल्या सूचना आणि कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल यांचे परीक्षण करणार आहे.

गृह व्यवहार राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी बुधवारी राज्यसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

* * *

B.Gokhale/S.Chitnis/D.Rane 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com