रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने लिलावाच्या माध्यमातून ठेकेदारांच्या समस्या, त्यांची थकीत देणी चुकती करायला  सुरुवात केली  आहे ज्यामुळे केवळ व्यवसाय करणे सुलभ होणार नाही तर देशातील दर्जेदार रस्ते पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी हितधारकांचा विश्वास वाढेल.  यासाठी स्वतंत्र तज्ञ (सीसीआयई) असलेली समेट समिती स्थापन केली आहे. सर्व कंत्राटदारांना त्यांच्या दाव्यांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी बोलावले जात आहे  आणि त्यांचे पैसे दिले जात आहेत. 47 प्रकरणांमध्ये  या वर्षात 14,248 कोटीं रुपयांचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. . अन्य 59 प्रकरणांवर चर्चा सुरू आहे.

एनएचएआय साठी वार्षिक ऍन्युइटी जबाबदारी अंदाजे  5000 कोटी रुपये आहे.  सर्व ऍन्युइटी  पेमेंट्स वेळेत केली जातात. एचएएम प्रकल्पांमध्ये, एनएचएआय, निविदा  प्रकल्प खर्चाच्या 40 टक्के बांधकाम सहाय्य म्हणून प्रदान करते. जेव्हा मैलाचे टप्पे गाठले जातात  तेव्हा देयके लवकर दिली जातात. बीओटी (टोल) प्रकल्पांसाठी  अनुदान / व्हीजीएफ सवलत कराराच्या अटींनुसार दिले जाते आणि प्रत्यक्ष  प्रगती, इक्विटी आणि कर्ज पुरवठा यासह  अनेक घटकांवर अवलंबून असते. एनएचएआयकडे कोणतेही थकीत देयके प्रलंबित नाहीत. थकबाकी भरण्यासाठी त्वरित विविध यंत्रणा सुरू केल्या आहेत. विशेष प्रयत्न करण्यात आले आणि देशभरातील लॉकडाऊनच्या पहिल्या नऊ दिवसांत विविध पेमेंटसाठी दहा हजार कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले.

आत्म-निर्भर भारत योजनेंतर्गत देय रचनेत आणखी सुलभता आणली  आहे आणि कंत्राटदारांचे पैसे दरमहा  दिले जात आहेत. देशातील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी हे अत्यंत फायदेशीर ठरले आहे.

कोविड -19 परिस्थितीमुळे मंत्रालयाने कंत्राटदार आणि  सवलतींसाठी कित्येक मदत पॅकेजेसही वाढवली आहेत. कंत्राटाच्या विशिष्टतेनुसार आधीपासून कार्यान्वित केलेल्या कामाच्या प्रमाणात रिटेन्शन पैसे (जे बांधकाम कालावधीपर्यंत कामगिरी सुरक्षेचा एक भाग आहे) दिले  जात आहेत आणि सहा महिन्यांच्या मुदतीपर्यंत  पैशांची रक्कम बिलातून वजा केली जात नाही. कंत्राटदार. एचएएम / बीओटी कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी, परफॉरमन्स गॅरंटी प्रो-राटा आधारावर जारी केली जाते. या सवलतीसाठी  1155 प्रकल्पांतर्गत एकूण 1253 अर्जांपैकी 3527कोटी रुपये जारी केले  आहेत, तर 18  कोटींपेक्षा जास्त रकमे साठी प्रक्रिया चालू आहे.

कंत्राटातील बंधने पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराना  सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या सवलतीसाठी 196 प्रकल्पांतर्गत एकूण 207 अर्जांपैकी  34 कोटी रुपये जारी केले  आहेत, तर 15 कोटी रुपये देण्याची प्रक्रिया सुरु  आहे.

ईपीसी / एचएएम कराराच्या महिन्याच्या कालावधीत कंत्राटदाराच्या तपशीलानुसार केलेल्या व स्वीकारलेल्या कामासाठी कंत्राटदारास मासिक पेमेंट देण्यासाठी अनुसूची एच मध्ये सवलत देण्यात आली आहे. या सवलतीसाठी 774 प्रकल्पांतर्गत एकूण 863 अर्जांपैकी 6526 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, तर 2241 कोटींपेक्षा जास्त रुपये देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

एस्क्रो खात्याद्वारे मंजूर उप-ठेकेदारास थेट पैसे  दिले जातात. या सवलतीसाठी 19 प्रकल्पांतर्गत एकूण 21 अर्जांपैकी  241 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत  तर 27  कोटी रुपयांहून अधिक देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

सर्व राष्ट्रीय महामार्ग टोलिंग कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी, कर संकलनातील नुकसानाची कंत्राटानुसार  केली जात आहे. या दिलासासंबंधी अर्ज विचाराधीन आहे.

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com