ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ULBs) ਨੂੰ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’ (ODF), 21 ULBs ਨੂੰ ODF+ ਅਤੇ 13 ਨੂੰ ODF++ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ODF, 33 ਨੂੰ ODF+ ਅਤੇ 17 ਨੂੰ ODF++ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ODF++ ਅਤੇ 3 ਸਟਾਰ (GFC) ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ULBs ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ODF+, ODF++ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੂੜਾ–ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪਰੀਦਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੇ 71,000 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 65,829 (93%) IHHLS ਅਤੇ 10,394 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11,374 CT/PT ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 976 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6,117 IHHLS ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,00,157 (99%) IHHLs ਅਤੇ 6,435 CT/PT ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ IHHL ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 482 TPD ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 91% ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 4,895 TPD ਵਿੱਚੋਂ 50% ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 4,108 TPD ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 71% ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਘਰੋਂ–ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 97% ਅਤੇ 94% ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਘਰੋਂ–ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 100% ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 77% ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ 65% ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਖੇੜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ 92% ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੂੜਾ–ਨਿਖੇੜ ਦਾ ਟੀਚਾ 100% ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ।

‘ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਕਸ਼ਣ 2021’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੌੜ ਸੰਮਾਨ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੂੜਾ–ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਖੇੜ, ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੂੜੇ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੋਏ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਦਿੱਵਯਾ,’ ‘ਅਨੁਪਮ,’ ‘ਉੱਜਵਲ’, ‘ਉਦਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਆਰੋਹੀ’ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੂੜਾ–ਕਰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇਣ। ਸਕੱਤਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਉੱਜਵਲ (ਸਿਲਵਰ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੂੜਾ–ਕਰਕਟ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ’ ਸਮੇਤ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਕਸ਼ਣ, 2020’ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੂੜਾ–ਕਰਕਟ ਦਾ ਨਿਖੇੜ ਹੀ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓ–ਮੈਥਾਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

******

ਆਰਜੇ/ਐੱਨਜੀ/ਡੀਐੱਮ