नवी दिल्‍ली, 7 सप्‍टेंबर 2020

हिमाचल प्रदेश राज्य रस्ते परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यासाठी भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार आणि जागतिक बँकेने आज 82 दशलक्ष डॉलर कर्जावर स्वाक्षऱ्या केल्या, ज्यामुळे परिवहनाला बळकटी मिळेल आणि रस्ता सुरक्षा संस्था मजबूत होतील आणि राज्यातील रस्त्यांच्या जाळ्यांची स्थिती, सुरक्षा, आणि अभियांत्रिकी मानके यांच्यात सुधारणा होतील. 

हवामान आणि आपत्ती निवारक रस्ते तयार करण्यासाठी, हिमाचलमधील पर्यटन कॉरिडॉरसह रस्त्यांच्या सुरक्षेत सुधारणा करणे, फलोत्पादन क्षेत्रातील वाहतुकीला चालना देणे, यासाठी हिमाचल प्रदेश राज्य रस्ता परिवर्तन प्रकल्प वित्तपुरवठा करेल, आणि रस्त्यांचे चांगल्या पद्धतीने काम करणाऱ्या संस्था सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार कॉर्पोरेट संस्था तयार करण्यासाठी सरकारला पाठिंबा देईल. या प्रकल्पांतर्गत देखभाल दुरुस्ती कराराचा एक तृतीयांश भाग महिलांकरवी चालविल्या जाणाऱ्या स्वयं सहायता गटांना (एसएचजी) देण्यात येईल.

सरकारच्या अर्थमंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव श्री समीर कुमार खरे म्हणाले की, कोणत्याही प्रदेशाचा आर्थिक विकास हा रस्ते पायाभूत सुविधांशी जोडला गेलेला असतो. हिमाचल प्रदेशासारखे डोंगराळ राज्य समृद्ध फलोत्पादन आणि पर्यटन संभाव्यतेसाठी सुसज्ज, उत्तम जोडलेले, हवामानाशी अनुकूल आणि सुरक्षित रस्त्यांचे असणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात  विश्वासार्ह, लवचिक आणि सुरक्षित रस्ते विकसित होण्यास मदत होईल, जे राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे.

शिवाय, राज्यात कोणतीही इशारा देणारी यंत्रणा नसल्यामुळे दरडी कोसळल्यामुळे प्राणघातक अपघात होतात. बर्फ पडण्याच्या काळात आणि पावसाळ्यात कृषी उत्पादनांची वाहतूक आणि पर्यटकांचा प्रवास एकतर रद्द करावा लागतो किंवा त्यासाठी जोखीम पत्करावी लागते. आपत्कालीन प्रतिसाद दल तयार करणे, गटार रचना अद्यावत करणे, आणि दरडी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या भागांचे संरक्षण करणे यासारख्या उपायांनी लवचिक रस्ता पायाभूत सुविधा तयार करण्यास मदत होईल. इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंटने (आयबीआरडी) दिलेली 82 दशलक्ष डॉलरची कर्जाऊ रकमेची अंतिम मुदत 15 वर्षांची असून 5 वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी आहे.

 
* * *

M.Chopade/S.Shaikh/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com