केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं को विकसित करने के लिए निविदा/बोली लगाने के मामलों में एसईसीआई, एनटीपीसी और एनएचपीसी को बयाना धनराशि (ईएमडी) के रूप में बैंक गारंटी के बदले में आईआरईडीए, पीएफसी और आरईसी द्वारा जारी किए गए वचन–पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग)को स्वीकृति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एसईसीआई, एनटीपीसी और एनएचपीसी को लिखे पत्र में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि एमएनआरई की ओर से  एसईसीआई, एनटीपीसी, एनएचपीसी या कोई अन्य कार्यान्वयन एजेंसी (लागू करने वाली एजेंसियां) बयाना धनराशि (ईएमडी),बैंक गारंटी या 'पेमेंट ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट' के रूप मेंस्वीकार कर सकती है।

‘पेमेंट ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट’का अर्थ है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) या आरईसी लिमिटेड (आरईसी) की ओर से वचन-पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) [नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) / विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के तहत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान)], जिसके द्वारा निविदा शर्तों और / या पावर खरीद समझौते (पीपीए) के संदर्भ में आरई बिजली उत्पादक के डिफ़ॉल्ट की स्थिति में भुगतान किया जा सकता है। इस तरह के पत्र का प्रभाव, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान होगा। इस तरह के "पेमेंट ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट" में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा दी गई बैंक गारंटी के समान, नियम और शर्तें होंगी और निर्धारित समय के भीतर धारक को भुगतान करने का वादा करेगी। आरई पावर उत्पादनकर्ता उपरोक्त तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (आईआरईडीए, पीएफसी और आरईसी) को उचित सुरक्षा प्रदान करके ऐसे पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है, "उपरोक्त निर्णयों को संबंधित मानक बोली दिशानिर्देशों (एसबीजी) (सौर / पवन) में संशोधन के रूप में माना जा सकता है और तदनुसार अधिसूचित किया जा सकता है।"

तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान- आईआरईडीए, पीएफसी और आरईसी अपने नियमों के अनुसार, योग्यता के आधार पर और यथोचित विचार-विमर्श के बाद भुगतान के लिए इस तरह के वचन-पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग)/ ‘पेमेंट ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट’ जारी कर सकते हैं।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आरके सिंह ने कहा, "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का यह निर्णय आरई क्षेत्र में ‘कारोबार करने में आसानी’ को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा, क्योंकि डेवलपर्स के पास निविदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब एक और विकल्प होगा।”

 

एमजी / एएम / जेके / डीसी

 

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