सर्वोच्च न्यायालयाने 3.4.2020 रोजी याचिका डब्ल्युपी (जनहित याचिका) क्र.10808/2020 संबंधी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कोविड-19 संक्रमणामुळे लागू केलेल्या टाळेबंदीच्या कालावधीत, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता विभाग, जलशक्ती मंत्रालय, यांनी 13 एप्रिल 2020 रोजी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नियमावली जारी केली आहे.

टाळेबंदी शिथील झाल्यानंतर, सामाजिक-आर्थिक व्यवहार सुरु झाले आहेत, विशेषतः पावसाळ्यानंतरची शेतीची कामे सुरु झाली आहेत, हे लक्षात घेता पाणी पुरवठ्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांची व्यापक पातळीवर अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे प्रत्येक ग्रामीण घराला नळजोडणी पुरवण्याचे ध्येय साध्य करता येईल.

ग्रामीण जल स्वच्छता आणि आरोग्य विज्ञान सेवा (डब्‍ल्‍यूएएसएच)

प्रदात्यांना विषाणू संक्रमणाचा प्रसार होऊ नये म्हणून सुरक्षा उपायांसदर्भातील नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

सध्याचे पुरावे असे दर्शवित आहेत की कोविड-19 विषाणू श्वसनाद्वारे किंवा संपर्काद्वारे संक्रमित होतो आणि दूषित हात तोंड, नाक किंवा डोळ्याला स्पर्श करतात तेंव्हा संसर्ग होतो. दूषित हातांनी हा विषाणू एका पृष्ठभागावरून दुसऱ्या पृष्ठभागावर हस्तांतरित केला जाऊ शकतो, जो अप्रत्यक्ष संपर्कातून पसरतो. शारिरीक अंतरासह, हातांची स्वच्छता हा संक्रमण रोखण्याचा प्रभावी उपाय आहे. 

कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी हातांची स्वच्छता महत्वाची आहे, त्यासाठी नियमितपणे हात स्वच्छ धुतले पाहिजेत, म्हणून प्रत्येक ग्रामीण घरात नळजोडणी उपलब्ध करुन देण्याची तातडीची गरज आहे. यासाठी जलजीवन मिशन अंतर्गत पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. केवळ पाणीपुरवठा सुनिश्चित करूनच नाही तर मूळ गावी परतलेल्या कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देऊन सध्या सुरू असलेल्या साथीच्या परिस्थितीला रोखण्यासाठी  मिशन एक उत्तम संधी प्रदान करते.

याचसंदर्भात, डीडीडब्ल्युएसने प्रत्येक घराला सुरक्षित जल सेवा प्रदान करण्याबरोबरच विविध घटकांवर लक्ष केंद्रीत करुन पुरक नियमावली प्रसिद्ध केली आहे.

***

G.Chippalkatti/S.Thakur/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com