ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ 16,200 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2,57,904 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਊ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐਮਏਸੀ) ਨੇ 27 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (7), ਬਿਹਾਰ (1), ਗੁਜਰਾਤ (2), ਹਰਿਆਣਾ (4), ਕਰਨਾਟਕ (3), ਕੇਰਲ (1), ਐਮਪੀ (1), ਪੰਜਾਬ (1), ਰਾਜਸਥਾਨ (2), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (4) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1) ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 27 ਨਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 208 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ / ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 85 ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ / ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੀਟ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ, ਆਈਟੀਡੀਪੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਢੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐਮਏਸੀ) ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 21, 24, 28 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ।

****

ਆਰਜੇ / ਐਨਜੀ