नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट 2020

2030 पर्यंत 100  दशलक्ष टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे  भारताचे उद्दीष्ट आहे. यासाठी 4  लाख कोटी रुपये गुंतवणूक केली जाईल असे केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री  प्रल्हाद जोशी म्हणाले. कोळसा गॅसिफिकेशन आणि लिक्विफॅक्शन  या विषयावर वेबिनारला संबोधित करताना जोशी म्हणाले की कोळसा गॅसिफिकेशन आणि लिक्विफॅक्शन आता आकांक्षा नसून ती गरज बनली आहे. ते म्हणाले की, इंधनाच्या स्वच्छ स्त्रोतांच्या वापराला प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने गॅसिफिकेशनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या महसुली वाट्यावर 20% सवलत दिली आहे.

कृत्रिम नैसर्गिक वायू, उर्जा इंधन, खतांसाठी युरिया आणि इतर रसायनांच्या उत्पादनाला यामुळे चालना मिळेल यावर त्यांनी भर दिला. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रुपरेषेवर  चर्चा करण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने वेबिनार आयोजित केले होते. वेबिनारमध्ये केंद्र सरकार, सीआयएल आणि कोळसा क्षेत्रातील सुमारे 700 प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कोळसा क्षेत्रात हरित उपक्रमांसाठी सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना  जोशी म्हणाले की कोळसा गॅसिफिकेशन आणि लिक्विफॅक्शन  सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेत असून भारतातील सर्फेस कोल गॅसिफिकेशनच्या विकासासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत.नीती आयोगाचे सदस्य  डॉ.व्ही.के. सारस्वत यांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भात सुकाणू समिती स्थापन  करण्यात आली आहे. कोळसा मंत्रालयातील सदस्यांचा यात समावेश आहे. सीआयएलने जागतिक निविदाद्वारे बीओओ तत्वावर किमान 3 गॅसीफिकेशन प्रकल्प  (डंकुनी व्यतिरिक्त) उभारण्याची योजना आखली असून सिंथेटिक  नैसर्गिक वायूच्या विपणनासाठी गेलबरोबर सामंजस्य करार केला आहे.

जोशी यांनी उपस्थितांना आपल्या देशाच्या एसडब्ल्यूओटी विश्लेषणाच्या अनुषंगाने तंत्रज्ञान आणि कोळसा गॅसिफिकेशन क्षेत्रातील इतर बाबींविषयी अधिक जाणून घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की,  जागतिक मानकांनुसार शाश्वततेच्या मार्गावर जात असताना जास्तीत जास्त उपयोगासाठी देशाच्या राखीव संसाधनांच्या वापराला  मदत मिळेल.

नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. सारस्वत, कोळसा सचिव अनिल कुमार जैन,  यांनीही वेबिनारला संबोधित केले.

M.Chopade /S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com