नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2020

भारतीय संरक्षण उत्पादक संघटना (एसआयडीएम), भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ (एफआयसीसीआय-फिक्की) यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय संरक्षण उद्योगामध्ये ‘आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीसाठी आज एका विशेष वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते.

संरक्षण मंत्रालयाच्या उद्योग आणि संरक्षण उत्पादन विभागाने (डीडीपी) नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या पहिल्या संरक्षण उत्पादन आणि निर्यात संवर्धन धोरणाची प्रमुख वैशिष्टये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ सुरू केले आहे. यासाठी सरकारने दि. 12 मे, 2020 रोजी 20 लाख कोटी रूपयांचे एक पॅकेज जाहीर केले, याचा पुनरूच्चार करून राजनाथ सिंह यांनी यावेळी संरक्षण उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. या संदर्भात संरक्षण मंत्रालयाने दि. 2 जून,2020 रोजी एक रूपरेषा तयार केली आहे. आत्मनिर्भर भारताचे पाच महत्वपूर्ण स्तंभ आहेत. यामध्ये अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, कार्यप्रणाली, चैतन्यदायी जनता आणि मागणी यांचा विचार करण्याची गरज आहे, असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.

संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भरता आणतानाच ‘मेक इन इंडिया’ला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत. ज्या ज्याठिकाणी परिवर्तनाची आवश्यकतात आहे, त्या त्याठिकाणी संशोधन आणि विकास करून आगामी पाच वर्षात स्वदेशी उत्पादने वापरण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षणविषयक निर्यातीचे पाच अब्ज डॉलर्सचे (35,000 कोटी रुपये) लक्ष्य साध्य करण्यासाठी धोरण तयार करण्यात आले आहे.

संरक्षण विषयक उत्पादने आणि निर्यात संवर्धन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा या संबंधित क्षेत्रातले विविध भागधारक यांच्यासमोर मांडण्यात आला असून सार्वजनिक डोमेनवरही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या संबंधित क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी, भागधारकांनी आपल्या सूचना, शिफारसी करण्याचे आवाहनही सरकारने केले आहे.

संरक्षण विषयक उत्पादने आणि निर्यात संवर्धन धोरणाच्या मसुद्यामध्ये सशस्त्र सैन्याच्या आवश्यकतेचा अधिकाधिक विचार करण्यात आला आहे. या धोरणामध्ये गुंतागुंतीचे तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रीत करून एरो-इंजिन, शस्त्रांस्त्रांची देखभाल, दुरूस्तीचाही विचार करण्यात आला आहे. या धोरणाअंतर्गत उत्पन्नाच्या 25 टक्के निर्यातीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे वार्षिक उलाढालीतून 1.75 लाख कोटी महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे.

संरक्षण उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर अभियानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातल्या विक्रेत्यांकडूनच मालाची खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाटी 52,000कोटी रुपयांनी स्वतंत्र तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या धोरण निश्चितीच्या वेळी अतिशय बहुमुल्य सूचना केल्या होत्या, त्यानुसार विशिष्ट 101 वस्तूंची सूची तयार करण्यात आली आहे. या वस्तू आता ठराविक कालावधीनंतर बाहेरून खरेदी केल्या जाणार नाहीत. या सूचीनुसार कामाची प्रक्रिया मंत्रालयाने सुरू केली आहे. यामुळे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रामध्ये परिवर्तन घडविण्याची क्षमता निर्माण होत आहे. या 101 वस्तूंच्या सूचीमध्ये केवळ यंत्र सामुग्रीचे किरकोळ भाग, लहान-मोठ्या हत्यारांचे भाग यांचा समावेश आहे असे नाही, तर युद्धप्रणालीसाठी वापराव्या लागणा-या महत्वाच्या उत्पादनेही आहेत. तसेच लढाऊ वाहनांचाही समावेश आहे. ही यादी म्हणजे फक्त प्रारंभ आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये 1.40 लाख कोटी रुपयांची संरक्षण उपकरणे देशांतर्गत खरेदी करण्यात येणार आहे.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यावेळी म्हणाले, संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक धाडसी पावले उचलून धोरणामध्ये सुधारणा केली आहे. यामध्ये संरक्षण क्षेत्राच्या माध्यमातून थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’(एसपी) मॉडेल वापरण्यात येणार आहे. यासाठी उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू येथे  संरक्षण कॉरिडॉरची स्थापना करण्यात येणार आहे. परवाना धोरणात मुक्तता आणण्यात येणार आहे तसेच गुंतवणुकदारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ‘डिफेन्स इन्व्हेस्टर सेल’ तयार करण्यात येणार आहे.

‘‘आपण हे सगळे काही करू शकतो, हा आपल्याकडे असलेला आत्मविश्वासच एक शक्ती बनणार आहे. पंतप्रधानांनी ‘आय’ हा महत्वाचा घटक असल्याचे सांगितले आहे. आय म्हणजेच इंटेट, इनक्लूजन, इन्व्हेस्टमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इनोव्हेशन म्हणजेच  हेतू, समावेशन, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि नवसंकल्पना या सूत्रांनुसार आम्ही स्वतःच्या शक्ती, क्षमता वाढविण्याच्या दिशेने सरकारने पावले टाकली आहेत. त्याचे चांगले परिणामही आता सरकारला दिसू लागले आहेत, असे राजनाथ सिंह यावेळी म्हणाले.

देशाला स्वावलंबी करण्याच्या आग्रह सरकारचा आहे, असे सांगताना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘‘ स्वावलंबन ही  भावना आपल्या समाजात प्राचीन काळापासून आहेच. आपले शिक्षण आणि मूल्य परंपरा या आधुनिक काळामध्येही आपण जपली आहे. ‘वेद ते विवेकानंद’ आणि ‘गीता ते गांधीजी’, ‘उपनिषद ते उपाध्यायजी’ (दीनदयाळ) असा प्रवास आपण केला आहे. आपल्या सर्व महान पुरूषांनी आत्मनिर्भरतेचे महत्व विशद केले आहे. त्यामुळेच आपणही आत्मनिर्भरतेचे महत्व जाणून त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. अलिकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भरतेच्या अनिवार्यतेविषयी सांगितले आहे.’’

या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेल्या लोकांच्या प्रश्नांना राजनाथ सिंह यांनी उत्तरे दिली. यावेळी ते म्हणाले, आयुध कारखाना मंडळाच्या (ओएफबी) स्थापनेचे काम एक वर्षाच्या आत पूर्ण होईल. दुस-या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सिंह म्हणाले, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू राज्यांमध्ये दोन संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर  स्थापनेसाठी आगामी पाच वर्षात हजारो कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य आहे.

उद्योग प्रतिनिधींनी संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेत सुरू केलेल्या विविध सुधारणांविषयी तरतुदी, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून वस्तू खरेदीसाठी आरक्षण, भारतीय विक्रेता म्हणजे नेमका कोण यासंबंधीची व्याख्या याविषयी उपस्थितांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली.

या प्रश्नोत्तराच्या सत्रानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वेबिनारला मार्गदर्शन केले.

या वेबिनारमध्ये ‘आउटरिच टू इंडस्ट्री’ याची पुढची पायरी होती. सरंक्षण उत्पादन क्षेत्रातल्या उद्योजकांच्या अपेक्षा, त्यांच्या क्षमता यांचा विचार करून परस्परांना लाभदायक ठरू शकणाऱ्या व्यवहार्य मार्गाचा विचार करणे आणि त्या दृष्टीने कार्यविस्तार करणे, हा उद्देश निश्चित करण्यात आला आहे.

फिक्कीच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या वेबिनारमध्ये एमओडी, डीआरडीओ आणि संरक्षण विषयक उद्योग यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. या संबंधित उद्योजकांची एक विशिष्ट इको-सिस्टिम तयार करणे, यामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सहभागी करून घेणे तसेच दुस-या आणि तिस-या स्तरावरचे पुरवठादार, स्टार्ट-अप्स, उद्योग संस्था, चाचणी, मूल्यमापन , गुणवत्ता निरीक्षक, इतर सेवा पुरविणारी मंडळी यांच्या भूमिका अतिशय महत्वाच्या असणार आहेत. जागतिक दर्जाचा विचार करून पुरवठा साखळीचा तयार करताना गुणवत्ता कायम राखण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. नवसंकल्पनांना प्रोत्साहन देवून संरक्षण उपकरण निर्मितीसाटी उच्चस्तरीय गंतव्यस्थान म्हणून भारत हे केंद्र बनावे, यासाठी डीआरडीओ आणि खाजगी उद्योगांना पायाभूत सेवा-सुविधांचा उपयोग करण्याचे आवाहन करण्यात आले. चाचणी आणि मूल्यांकनासाठी मूलभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच स्वदेशी बनावटीच्या उपकरणांचा वापर करण्यासाठी प्राधान्य देण्याविषयी चर्चा करण्यात आली.

या वेबिनारला चीफ ऑफ डिफेन्स जनरल बिपीन रावत, स्थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नाविकदल प्रमुख अॅडमिरल करमवीर सिंह, हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया, देशाचे मुख्य विज्ञान सल्लागार प्राध्यापक विजय राघवन, संरक्षण सचिव डॉ. अजय कुमार, संरक्षण उत्पादन सचिव राज कुमार, संरक्षण विभाग आर अँड डी सचिव आणि डीआरडीओचे अध्यक्ष डाॅ. जी सतीश रेड्डी, एसआयडीएमचे अध्यक्ष जयंत पाटील, फिक्कीच्या अध्यक्षा संगीता रेड्डी, एसआयडीएमचे माजी अध्यक्ष बाबा एन कल्याणी, फिक्की संरक्षण समितीचे अध्यक्ष एस पी शुक्ला आणि वरिष्ठ नागरी आणि लष्करी अधिकारी, विविध आयुध कारखान्यांचे, मंडळांचे प्रमुख, खाजगी उद्योजकांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. या वेबिनारमध्ये जवळपास दोन हजार उद्योजक आणि संबंधित भागिदार सहभागी झाले होते.

B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com