नवी दिल्‍ली, 20 ऑगस्‍ट 2020

केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आज महाराष्ट्रात रायगड येथे आणि छत्तीसगडमधील जगदलपूर येथे ट्रायफेडच्या "ट्रायफूड प्रकल्पाच्या "प्रक्रिया केंद्रांचा ई-शुभारंभ केला. यावेळी राज्यमंत्री रेणुका सिंह, महाराष्ट्राचे आदिवासी कल्याण मंत्री के सी पडवी, ट्रायफेडचे अध्यक्ष रमेश चंद मीना आणि ट्रायफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीर कृष्णा, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि दोन्ही राज्यातील मान्यवर या आभासी उद्घाटनाला उपस्थित होते.

अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या सहकार्याने आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या ट्रायफेडकडून अंमलबजावणी केली जाणार असून आदिवासीं वन मजुरांनी गोळा केलेल्या वन्य उत्पादनांचे योग्य मूल्यवर्धन आणि योग्य वापराद्वारे आदिवासींचे उत्पन्न वाढवणे हे ट्रायफूडचे उद्दिष्ट आहे. हे साध्य करण्यासाठी, सुरुवातीला दोन गौण वन उत्पादन (एमएफपी) प्रक्रिया कारखाने स्थापन करण्यात येतील. 

महाराष्ट्रातील रायगड येथील कारखाना मोह, आवळा, सीताफळ आणि जांभळाच्या मूल्यवर्धनासाठी वापरला जाईल आणि मोह सरबत, आवळा सरबत, कँडी, जांभळाचे सरबत आणि सीताफळाचा गर तयार करेल. छत्तीसगडच्या जगदलपूर येथील बहुविध प्रक्रिया केंद्राचा वापर मोह, आवळा, मध, काजू, चिंच, आले, लसूण आणि इतर फळे आणि भाज्याच्या प्रक्रियेसाठी केला जाईल. मोह सरबत, आवळा रस, कँडी, शुद्ध मध, आले-लसूण पेस्ट आणि फळ आणि भाज्यांचा लगदा बनवला जाईल.

या प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्यांचे अभिनंदन करताना अर्जुन मुंडा यांनी आदिवासी जमातींची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केल्या जात असलेल्या त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. सर्वांगीण विकासाबाबत आपले विचार व्यक्त करताना त्यांनी आदिवासींच्या जीवनातील जैवविविधतेच्या पैलूंवर आणि ते जतन आणि संवर्धन कसे करता येईल याबाबत मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की हा प्रकल्प आदिवासींच्या उद्योजकतेला चालना देण्यात मदत करेल. त्यांनी या प्रकल्पातील विशेषतः ट्रायफेडच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले, आदिवासींच्या विकासाला  चालना देताना जैवविविधता कायम राहील हे ट्रायफेडने सुनिश्चित केले. आदिवासींच्या उन्नतीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून ट्रायफेड या अभूतपूर्व काळात त्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी प्रोत्साहित केले जेणेकरून देशभरात त्याचे अनुकरण केले जाईल. आदिवासींच्या विकासात डीएम आणि डीएफओ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.

याप्रसंगी बोलताना  रेणुका सिंग सरुता यांनी संयुक्त प्रयत्न आणि यामागील कल्पनेचे कौतुक केले ज्यामुळे दोन शेजारी राज्यांमध्ये असे यशस्वी उपक्रम शक्य झाले आहेत. या उपक्रमामुळे दोन राज्यांतील आदिवासींना मोठा फायदा होईल, हा प्रकल्प इतर आदिवासी राज्यांमध्येही राबवला जाईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

आर.सी. मीना यांनी आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ट्रायफेडच्या अशा अनेक उपयोगी योजना आणि कार्यक्रमांची माहिती दिली आणि आशा व्यक्त केली की हा प्रकल्प या दोन राज्यांत उद्देश सार्थ ठरवेल.

तत्पूर्वी ट्रायफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीर कृष्णा यांनी ट्रायफेड, आदिवासी कल्याण मंत्रालय, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय आणि एनएसटीएफडीसीच्या पथकांचे या उपक्रमासंबंधी कामांबद्दल आभार मानले. छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील ट्रायफूड प्रकल्प आदिवासींसाठी रोजगार, उत्पन्न आणि उद्योजकता याद्वारे सर्वांगीण विकासाचे पॅकेज देण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.

या अभूतपूर्व काळामध्ये  किमान  हमी 'भाव  (एमएसपी) आणि गौण वन उत्पादनांच्या मूल्य साखळीचा विकास याद्वारे विपणन यंत्रणा परिवर्तनाचा दीपस्तंभ म्हणून उदयाला  आली आणि आदिवासींच्या परिसंस्थेवर आमूलाग्र  सकारात्मक प्रभाव पाडला . ट्रायफेडने देशातील 21 राज्यांमधील राज्य सरकारच्या संस्थांच्या सहकार्याने राबवलेल्या या  योजनेमुळे आदिवासीअर्थव्यवस्थेत आतापर्यंत 3000 कोटीं रुपयांपेक्षा अधिक निधी आला आहे. मे 2020 मध्ये सरकारकडून चालना देताना गौण वन उत्पादनांच्या किंमती 90 % पर्यंत वाढवण्यात आल्या आणि 23 नवीन वस्तूंचा समावेश एमएफपीच्या यादीमध्ये करण्यात आला, आदिवासी जमातींना वन उत्पादनांसाठी रास्त  मोबदला व योग्य दर प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.

आदिवासी जमाती आणि वनवासी आणि घरगुती आदिवासी कारागीर यांना रोजगार निर्मितीचा स्रोत म्हणून उदयाला आलेली वन धन  विकास केंद्र / आदिवासी स्टार्ट-अप्सदेखील याच योजनेचा एक घटक आहे. 22 राज्यांतील 3.6  लाख आदिवासी जमातींना आणि 18000 बचत-गटांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी  18500 बचतगटांमध्ये 1205 आदिवासी उपक्रमांची स्थापना केली  आहे.  या मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या विक्रीतून मिळालेला पैसा थेट आदिवासींकडे जाईल ही यामागची भूमिका आहे

ट्रायफूड प्रकल्पाचा उद्देश  दोन्ही घटकांना त्याच्या इच्छित गुणवत्तेत रूपांतरित करणे हा आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या सहकार्याने  प्रधानमंत्री किसान  संपदा योजनेंतर्गत  स्थापन करण्यात येणारे कारखाने  राज्यातील वन धन केंद्राकडून  कच्चा माल खरेदी करतील.  संपूर्ण प्रक्रिया केलेली उत्पादने संपूर्ण देशात ट्राइब इंडिया दुकानात आणि फ्रेंचायजी स्टोअरमध्ये विकली  जातील. शिवाय, उत्पादने विक्री करू शकतील अशा आदिवासी उद्योजकांना निवडून  प्रशिक्षण देण्याची ट्रायफेडची योजना आहे.

गौण वन उत्पादनाची  खरेदी आणि त्यांची प्रक्रिया व मूल्यवर्धन वर्षभर चालणारी प्रक्रिया असल्यामुळे ट्रायफेड ट्रायफूड प्रकल्प आणि इतर आगामी प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीच्या दिशेने काम करत आहे, जेणेकरून आदिवासींचे जीवन बदलेल  आणि उत्पन्न सुरक्षित राहील. 

व्हिडिओ लिंक साठी येथे क्लिक करा

* * *

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com