नवी दिल्‍ली, 20 ऑगस्‍ट 2020

कोविड-19 मुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असताना, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाकडून राबवली जाणारी प्रमुख योजना पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाला (पीएमईजीपी) मोठी गती मिळाली आहे. केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, पीएमईजीपी प्रकल्पांना नवीन आणि जलद प्रक्रियेच्या माध्यमातून स्वीकृती दिली. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत म्हणजे 1 एप्रिल 2020 पासून 18 ऑगस्ट 2020 पर्यंत या प्रकल्पांमध्ये 44% ची मोठी वाढ झाली आहे.   

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने 1.03 लाख प्रकल्प मंजूर करुन अर्थसहाय्यासाठी बँकांकडे पाठवले आहेत, गेल्यावर्षी याच काळात 71,556 प्रकल्प मंजूर झाले होते, अशाप्रकारे यात एकूण 44% ची वाढ झाली आहे.

पीएमईजीपी ही केंद्र सरकारची रोजगारनिर्मितीची प्रमुख योजना आहे आणि खादी आणि ग्रामोद्योग याच्या अंमलबजावणीसाठीची नोडल संस्था आहे. यावर्षी 28 एप्रिल रोजी मंत्रालयाने, नियमांमध्ये सुधारणा करुन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा स्तरीय कृती दल समितीच्या निर्णयाची भूमिका काढून घेतली, ही अतिशय वेळखाऊ प्रक्रिया होती. म्हणून पीएमईजीपी आणि केव्हीआयसी अंतर्गत प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीला जास्त प्राधान्य देण्याची आवश्यकता असल्याने ते दूर करण्याची मागणी केली जात होती. सुधारित नियमांनुसार पीएमईजीपी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोडल एजन्सी केव्हीआयसीकडे संभाव्य उद्योजकांच्या अर्जाची पूर्ती करुन पतपुरवठा निर्णय घेण्यासाठी बँकांकडे पाठविण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे.

एप्रिल ते ऑगस्ट 2020 दरम्यान, बँकांनी 11,191 प्रकल्पांसाठी 345.43 कोटी रुपये अर्जदारांना दिले. गेल्यावर्षी याच काळात 276.09 कोटी रुपये 9161 प्रकल्पांना दिले होते. अशाप्रकारे मंजूर प्रकल्पांच्या संख्येत 22% नी वाढ झाली आणि बँकांनी पुरवलेल्या आर्थिक पुरवठ्यात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 24% नी वाढ झाली. यावर्षी पीएमईजीपी प्रकल्पांच्या वेगवान अंमलबजावणीला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे कारण या पाच महिन्यांतील बहुतेक भाग संपूर्ण देश टाळेबंदीत होता. स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन लोकांसाठी स्वयंरोजगार आणि शाश्वत उपजिवीका उपलब्ध करण्याची सरकारची कटीबद्धता यातून दिसून येते.

केव्हीआयसीचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना म्हणाले की, पीएमईजीपी प्रकल्पांमधील मोठी वाढ, पंतप्रधानांच्या ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ या धोरणाचा परिणाम आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेतून बाजूला केल्यामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने सुरु आहे. तथापी, जास्तीत जास्त अर्जदारांना लाभ मिळावा यासाठी बँकांनीसुद्धा निधी मंजूर करण्याची प्रक्रिया जलद करावी. प्रकल्प राबवण्यासाठी आणि देशात रोजगार निर्मितीसाठी वेळेत निधी वितरित करणे महत्त्वपूर्ण आहे, असे सक्सेना म्हणाले.   

* * *

B.Gokhale/S.Thakur/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com