ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਲੈਕਟਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੋੜਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜੂਦ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਚਾਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ / ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ।  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ, "ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 5,70,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,35,000 ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 37,000 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਯਾ ਯੋਜਨਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਯੂਐੱਲਐੱਮ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਟਰੈਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਐੱਸਯੂਐੱਸਵੀ)ਦੇ  ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਐਕਟ, 2014 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2020 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਗਿਰਵੀ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ - ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐਸਈ) ਵਲੋਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡਿਡ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*****

ਆਰਜੇ/ਐੱਨਜੀ