ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੰਚਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ,  ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 1,224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ 354 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 144 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਸੈਨਾ, ਬੀਆਰਓ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਆਦਿ ਨੂੰ 1347 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਧਾਰਿਤ ਡੀਐੱਸਪੀਟੀ (ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਟਰਮੀਨਲ)ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ183ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 44 ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 7287 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਪਰਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

****

ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਮ