नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2020

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण आणि कायदा आणि न्याय खात्याचे मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे की, सरकार दूरस्थ क्षेत्र, कठीण, सामरिकदृष्ट्या महत्वाच्या सीमा क्षेत्रांत जोडणी पुरवण्यासाठी प्राधान्याने उपाययोजना करत आहे, यामुळे या क्षेत्रातील लोकांना, तसेच याठिकाणी काम करणाऱ्यांना उच्च स्तरीय जीवनमान सुनिश्चित होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज चेन्नई आणि अंदमान निकोबार दरम्यान 1,224 कोटी रुपये खर्च करुन टाकलेल्या 2300 किमी सबमरीन ऑप्टीकल फायबरच्या उद्घाटनानंतर रवी शंकर प्रसाद माध्यमांशी बोलत होते.

दूरसंचार आणि दळणवळण विभागाने दूरस्थ आणि कठीण क्षेत्रांमध्ये राबवलेल्या प्रकल्पांविषयी माहिती देताना त्यांनी सांगिते की, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमधील सामरिकदृष्ट्या महत्वाच्या 354 गावांमध्ये जोडणीसाठी आणि बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात राज्यातील प्राधान्य क्षेत्रांतील 144 गावांमध्ये जोडणीसाठी निविदा निश्चित करण्यात आल्या आहेत आणि अंमलबजावणी सुरु आहे. या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या गावांना मोबाईल जोडणी पुरवण्यात येणार आहे. या गावांमधील काम पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांतील कोणतेही गाव जोडणीविना राहणार नाही. लष्कर, बीआरओ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आयटीबीपी, एसएसबी यांच्यासाठी 1347 ठिकाणी उपग्रह आधारित डीएसपीटी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 183 ठिकाणी यापूर्वीच अंमलबजावणी झाली असून उर्वरीत ठिकाणी काम सुरु आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, दूरसंचार विभाग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील 24 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल जोडणी पुरवण्यावर काम करत आहे, आणि छत्तीसगड, ओदिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश राज्यातील 44 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील 7,287 गावांतील जोडणीसाठी प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.      

M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com