ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਰ. ਕੇ. ਪੁਰਮ ਸੈਕਟਰ 12 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 40 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਤਖਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 2003 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਰਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ; ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰੋਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਡੀਏ, ਡੀਯੂਐੱਸਆਈਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 8,700 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇੱਛੁਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਕੇ. ਪੁਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਸ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਪ-3 ਅਤੇ ਟਾਇਪ-4 ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ 72 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰ. ਕੇ. ਪੁਰਮ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 4024 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਟਾਇਪ-3 ਦੇ 32 ਅਤੇ ਟਾਇਪ-4 ਦੇ 28 ਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 1400 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 536 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਲਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਬੀਸੀਸੀ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1.07 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 1.12 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 65 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀ.ਪੀ. ਕੇ. ਰਾਮਾਚਰਿਯੁਲੂ (Ramacharyulu), ਐੱਨਬੀਸੀਸੀ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹੈ :

ਮਾਣਯੋਗ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ!

ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਕੇ. ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ਵੰਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ‘ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ’ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ 8,700 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਰ. ਕੇ. ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਲਐਂਡਡੀਓ), ਡੀਡੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਯੂਐੱਸਆਈਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈੱਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੁਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਗੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਟੀਵੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 1400 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 62 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 536 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਨਏ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਤ 105 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੂਲ ਤਹਿਤ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 431 ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 67 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 72 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਟਾਇਪ-3 ਅਤੇ ਟਾਇਪ-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਾਟ ¬ਕ੍ਰਮਵਾਰ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 4,024 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 32 ਟਾਇਪ-3 ਅਤੇ 28 ਟਾਇਪ-4 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਬੀਸੀਸੀ ਨੇ ਆਰ. ਕੇ. ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਲਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਲੱਸ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਪਲੱਸ 13 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਾਲ ਐੱਫਐੱਸਆਈ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਆਰਆਈਐੱਚਏ (ਗ੍ਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈਬੀਟੈਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਡਬਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਹੋਣਗੇ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵਸ਼ੇ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੂਲੀ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।

ਦੋਸਤੋ!

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ’ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੂਨ, 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਆਵਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।

ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਰ. ਕੇ. ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ!

************

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ/ਐੱਮਐੱਸਵਾਈ/ਡੀਪੀ