आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाला “माहिती तंत्रज्ञान आधारीत शिष्यवृत्ती योजनांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सबलीकरण” या कार्यासाठी स्कोच गोल्ड पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 66 वी स्कोच इंडिया 2020 स्पर्धा “कोविड संदर्भात डिजीटल गव्हर्नन्सद्वारे मदतीत भारताचा प्रतिसाद” या शीर्षकाने आयोजित करण्यात आली होती.

या स्पर्धेत आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने डिजीटल इंडिया आणि ई-गव्हर्नन्स 2020 श्रेणीत भाग घेतला होता. यासाठी मंत्रालयाला 30 जुलै रोजी पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.  

हा प्रकल्प डिजिटल इंडियाची स्वप्ने साकार करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्याच्या तसेच सुलभरित्या सेवा प्रदान करण्याच्या दिशेने भारत सरकारची अतूट कटीबद्धता साधण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ चा व्यापक दृष्टीकोन आत्मसात करण्यासाठी आणि ई-गव्हर्नन्सचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोहिमेच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व 5 शिष्यवृत्ती योजना डीबीटी पोर्टलमध्ये एकत्रित केल्या. केंद्रीय आदिवासी व्यवहारमंत्री अर्जुन मुंडा आणि राज्यमंत्री रेणुका सिंग सरोटा यांच्या हस्ते या उपक्रमाची सुरुवात 12 जून 2019 रोजी करण्यात आली होती.

2019-20 मध्ये, 5 शिष्यवृत्ती योजनांतर्गत, सुमारे 2500 कोटी रुपये डिबीटीच्या माध्यमातून 31 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 30 लाख विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट हस्तांतरीत करण्यात आले. या पोर्टलमुळे राज्यांना वेब सेवांच्या माध्यमातून माहितीचे देवाण-घेवाण, प्रस्ताव अपलोड करता येतात.

यामुळे डेटा आधारीत अंदाजपत्रक जारी करणे आणि देखरेख प्रक्रियेवर अंदाजपत्रक  प्रसिद्धीसाठी अनिवार्य मानल्या गेलेल्या प्रत्यक्ष दस्त ऐवजांच्या सहाय्याने केल्या जाणाऱ्या देखरेखीमध्ये  बदल झाला आहे. तसेच शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याच्या कालावधीत मोठी घट झाली आहे.  आता ज्या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतला आहे त्याचवर्षी शिष्यवृत्ती प्रदान करणे शक्य झाले आहे. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने माहिती विश्लेषणाचे केंद्र (सीईडीए) सुरु केले आहे, यामुळे राज्यवार माहिती विश्लेषण अहवाल तयार केला जातो.  पीएचडी करण्यासाठी मंत्रालयामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या फेलोशिप योजनेत सर्व 331 विद्यापीठांना पोर्टलमध्ये एकत्रित केले गेले आहे. पोर्टल केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने विकसित केलेल्या डिजी-लॉकरवर एकत्रित केले आहे, यामुळे कागदपत्रे थेट घेतली जातात, जेणेकरुन पडताळणीचा वेळ वाचतो.

पोर्टलवर डिजी-लॉकरमध्ये नसलेली कागदपत्रेही अपलोड करण्याची सुविधा आहे. प्रत्येक पोर्टलवर तक्रार निवारण सुविधा आणि संवाद यंत्रणा आहे, यात सर्व भागधारक, विद्यापीठे, बँक, पीएफएमएस, विद्यार्थी आणि राज्य आपले प्रश्न, तक्रारी अपलोड करु शकतात तसेच कागदपत्रे सादर करुन तक्रार निवारण पद्धती सुलभ, पारदर्शी आणि जलद झाली आहे. 

केपीएमजीने नीती आयोगाच्या आदेशाचा भाग म्हणून, सामाजिक समावेशाकडे लक्ष देणार्‍या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे राष्ट्रीय मूल्यांकन केले आहे, यात आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डिबीटी) पोर्टलला ई-गव्हर्नन्सअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सेवा प्रदान करताना उच्च पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सेवा प्रदानात मूलगामी सुधारणा केल्याचे आढळले.

*****

G.Chippalkatti/S.Thakur/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com