ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019, 20 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਬੀਆਈਐੱਸ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੇ. ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜਾਂਚ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜਾਂਚ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਸੀਪੀਏ ਆਈਆਈਪੀਏ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਪੀਏ) ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 2007 ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ/ਸਮਰਥਕਾਂ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1.        ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜਨਰਲ) ਨਿਯਮ, 2020

2.        ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ) ਨਿਯਮ, 2020

3.        ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2020

4.        ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸਾਲਸੀ) ਨਿਯਮ, 2020

5.        ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ, 2020

6.        ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ) ਨਿਯਮ, 2020

7.        ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਈ-ਕਮਰਸ) ਨਿਯਮ, 2020 (23 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ :

1.        ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਨਿਯਮ, 2020

2.        ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ) ਨਿਯਮ, 2020

3.        ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸਾਲਸੀ) ਨਿਯਮ, 2020

****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਐੱਮਐੱਸ