नवी दिल्ली, 11 जुलै 2020

ग्रामीण लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी तसेच सरकारच्या वचनबद्धतेनुसार समानता आणि सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करण्यासाठी 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबात 100% कार्यरत घरगुती नळ जोडण्या (एफएचटीसी) देण्याच्या उद्देशाने जलशक्ती मंत्रालय ऑगस्ट 2019 पासून राज्यांबरोबर भागीदारीतून जल जीवन अभियान राबवत आहे, जेणेकरून कुणीही मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहणार  नाही. ग्रामीण घरे, स्वयंपाकासाठी गॅस, शौचालय, आर्थिक समावेशकता,  मूलभूत आरोग्य सेवा इत्यादी आश्वासक सुविधा यशस्वीरित्या उपलब्ध करून दिल्यानंतर, आपल्या गावांमधील प्रत्येक घरात पिण्यासाठी शुद्ध पाणी पुरवण्यावर  सरकार आता लक्ष केंद्रित करत आहे.

73 व्या घटनात्मक दुरुस्तीनुसार ग्रामीण समुदायाला सक्षम बनवण्यावर भर देतानाच, जल जीवन मिशन अंतर्गत स्थानिक समुदायाला त्यांच्यासाठी असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे नियोजन, व्यवस्थापन, अंमलबजावणी, परिचालन आणि देखभालीमध्ये सहभागी करून घेतले जात आहे, ज्यामुळे केवळ मालकी आणि जबाबदारीच्या ओझ्याची भावना रुजणार नाही तर दीर्घकालीन शाश्वतता राहण्यास मदत होईल.

या विकेंद्रित, मागणी-संचालित, समुदाय-व्यवस्थापित कार्यक्रमात, स्थानिक गाव समुदाय / ग्रामपंचायती (जीपी) आणि / किंवा तिची उप-समिती / उपयोजक गट  पेयजल सुरक्षा साध्य करण्यासाठी दीर्घकालीन शाश्वती सुनिश्चित करण्यासाठी, गावांमध्ये  पाणी पुरवठा व्यवस्थेत नियोजन, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, संचालन आणि देखभाल यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. ग्रामपंचायत किंवा तिची उपसमिती म्हणजेच ग्राम पाणी आणि स्वच्छता समिती किंवा पाणी समितीमध्ये 10–15 सदस्य असतील ज्यामध्ये एकूण संख्येच्या  25% पर्यंत पंचायतीचे निवडून आलेले सदस्य, 50% महिला सदस्य; आणि उर्वरित 25% लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार  गावातील दुर्बल घटकांचे प्रतिनिधी असू शकतात.

मिशनसाठी ग्रामपंचायत किंवा उपसमितीने समुदायाच्या मदतीने ग्राम कृती आराखडा (व्हीएपी) विकसित करणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत मजबूत करणे, खेड्यातील पाणीपुरवठा संबंधित पायाभूत सुविधा, सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर व पाणीपुरवठा यंत्रणेचे परिचालन आणि देखभाल यावर भर देतानाच स्थानिक समुदायाला सहभागी करून घेऊन प्रत्येक गावासाठी आराखडा तयार करायचा आहे, जेणेकरून प्रत्येक कुटुंबाला पिण्याच्या पाण्याचा खात्रीशीर नियमित पुरवठा होईल.

सध्याच्या महामारीच्या परिस्थितीत, पाणीपुरवठा आणि  स्वच्छता विभाग, पाणीपुरवठा आणि  स्वच्छता सहाय्य संघटना (डब्ल्यूएसएसओ) आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे जिल्हा पाणी आणि स्वछता मिशनने युनिसेफ महाराष्ट्र आणि 'अर्घ्यम'च्या सहकार्याने तसेच दोन संस्थांच्या तांत्रिक सहकार्याने गाव कृती आराखडा तयार करण्यासाठी 6-8 जुलै 2020 दरम्यान ऑनलाईन कार्यशाळेचे आयोजन केले होते.

उस्मानाबादच्या 100  ग्रामपंचायतींसाठी ग्राम कृती आराखडा तयारी सरावाचे ऑनलाइन प्रशिक्षण होते. उस्मानाबाद हा राज्यातील एक ‘महत्वाकांक्षी जिल्हा’ आहे. लाइन विभाग आणि ग्रामपंचायत कार्यवाहांसह (सरपंच, ग्रामसेवक आणि जलसुरक्षक) ग्रामीण पाणीपुरवठ्यात सहभागी असलेल्या हितधारकांची क्षमता आणि समज वाढविण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.

महामारीच्या परिस्थितीत 100 ग्रामपंचायतींना प्रशिक्षण देण्याची रूपरेषा आखणे, हे एक आव्हानात्मक काम होते. मात्र हे नियोजन डिजिटल माध्यमातून शक्य झाले. त्यासाठी सुमारे 100 ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली आणि मास्टर ट्रेनर म्हणून प्रशिक्षण घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची सर्वसमावेशक यादीही तयार करण्यात आली. कार्यशाळेच्या तपशिलाबाबत सहभागींना ताजी माहिती देण्यासाठी एक गट स्थापन करण्यात आला होता. कार्यक्रमात सामील तज्ञ आणि जिल्हा कर्मचारी यांनी आवश्यक माहिती आणि तांत्रिक सहाय्य पुरवले. जल जीवन मिशनची रूपरेषा, ग्राम कृती आराखड्याचे महत्त्व आणि प्रक्रियेबाबत ग्रामपंचायतींचे ऑनलाईन वर्ग घेण्यात आले. याशिवाय, ग्रामपंचायतींना डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा कार्यक्षमतेने उपयोग करुन, काळाबरोबर पुढे जाण्याचे प्रशिक्षणही देण्यात आले.

संसाधन संस्थांनी विकसित केलेले दृक-श्राव्य आणि संदर्भ सामग्री वापरुन प्रत्येक सत्र आयोजित केले होते. जेजेएम मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कोविड -19 नियमावलीचे पालन करून  सादरीकरण आणि व्हिडिओ तयार केले गेले. सादरीकरण आणि व्हिडिओंसह स्त्रोत सामग्री  सर्व सहभागींना प्रशिक्षण संपल्यानंतर सामायिक केली गेली.

जिल्ह्यात कळंब (30 जीपी), उस्मानाबाद (35 जीपी) आणि तुळजापूर (35 जीपी) या तीन तालुक्यातून 100 जीपींची निवड झाली आहे. या कार्यशाळेत 86 ग्रामसेवक आणि 100 सरपंच आणि जलसुरक्षक यांच्यासह सुमारे 287 जण सहभागी झाले होते.

जल जीवन अभियानांतर्गत, 'सेवा पुरवठा' अर्थात पिण्याच्या पाण्याचा निहित दर्जानुसार पुरेसा  आणि नियमित पुरवठा यावर लक्ष केंद्रित करून  ग्रामपंचायत किंवा तिची उपसमिती स्थानिक पातळीवरील एक 'जबाबदार आणि उत्तरदायी', 'सार्वजनिक महत्वाची' म्हणून सक्षम केली जात आहे.

S.Pophale/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com