ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ 381 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 381 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਭਾਰਤ) ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਗਰੰਟੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਏਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਬੇਸੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਲੋਬਲ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ 20 ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।”

ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਐੱਸਐੱਨਜੀਆਰਬੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿ-ਟਾਸਕ ਟੀਮ ਲੀਡਰ (ਟੀਟੀਐੱਲ), ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਚਾਉਵਾਟ ਡੀ ਬੇਓਚੇਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।”

ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਘਰੇਲੂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਨਜੀਆਰਬੀਪੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨਜੀਆਰਬੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ - ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਵੀਨਤਕਾਰੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਲਾਨਾ ਮਾਡਲ (ਐੱਚਏਐੱਮ) ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ  ਕਰਦਾ ਰਹੇ।

400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ - ਸਲਾਨਾ - ਮਾਡਲ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਐੱਚਏਐੱਮ-ਪੀਪੀਪੀ) ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੱਤ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿ- ਟੀਟੀਐੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਸੁੰਦਰਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਬੀਆਰਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀਆਰਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”

381 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਫੈਲਾਅ (ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪਰੈੱਡ) ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 18.5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 19 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

****

ਆਰਐੱਮ / ਕੇਐੱਮਐੱਨ