ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ  ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਪੇਅਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਿਆਦ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ 'ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੇ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ 100% ਕਵਰੇਜ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਇਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੇਅ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰਾਮ ਜਲ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀ/ਪਾਨੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ,ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਅਜਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ/ਤਰੱਕੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਗ-ਸ਼ੈੱਡ ਅਧਾਰਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 5 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 17.04 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9.52 ਲੱਖ (55.87%) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 'ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ' ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ 7.52 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.44 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।  ਰਾਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 17,250 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4313 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 326.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਹਿਤ 371 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।  ਰਾਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 50% ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪੇਅਜਲ ਦੀ  ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ,ਗਰੇਅ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਠੋਸ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ-ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ।

                                                    ***

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ