ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੈੱਲ (ਪੀਡੀਐੱਮਸੀ) (ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡਲ ਦਫ਼ਤਰ), ਅਪ੍ਰੈਲ- ਜੂਨ  ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 2010-11, ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2020 (ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕਿਊਰੀਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,56,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰੁਪਏ ਸਕਿਊਰੀਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰਗਮਾ ਦੀ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 6.86 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.70  ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਓਐੱਮਓਜ਼/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਐੱਮਓਜ਼ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ਼ ਸਮੇਤ ਤਰਲਤਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸੁਵਿਧਾ (ਐੱਲਏਐੱਫ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਔਸਤ ਤਰਲਤਾ ਵਿਵਸਥਾ 3,03,464 ਕਰੋੜ ਸੀ। 15 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (ਜਨਤਕ ਖਾਤੇ ਅਧੀਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 93,89,267 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ  ਮਾਰਚ -2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 94,62,265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਜ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ 90.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਦਿਨਾਕਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਾਰਚ -2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 25.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਰਿਟੀਆਂ (ਜੀ-ਸੈਕ) ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ: ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐੱਮਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 75 ਬੀਪੀਐੱਸ ਦੀ ਕਟੋਤੀ, ਯੂਐੱਸ ਫੈਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 50 ਬੀਪੀਐੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਫ-ਪਾਲਸੀ ਕਟੌਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1-1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਨਭਰ ਸਕੀਊਰੀਟੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 84.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ।

ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ- ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ-

https://dea.gov.in/sites/default/files/Quarterly%20Report%20on%20Public%20Debt%20Management%20for%20the%20Quarter%20January%20-%20March%202020.pdf

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ