ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2019 ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਮਿਤੀ 30 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ  ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ (ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਾਹੀਂ) ਇੱਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ  ਲੈਣਦੇਣ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਲਈ ਕਈ ਦਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਨਿਯਮ, 2019 , 10 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਵਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2019 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

1.        ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

2.        ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣਦੇਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੇਣ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ/ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3.        ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। )

4.        ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਟ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਹੋਣਗੇ।

5.        ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕਿਟ  ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਵ੍ ਮਾਰਕਿਟ  ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ (ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਿਓਰਟਿਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਟਜਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ।

6.        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਸੀਸੀਆਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ (ਆਰਟੀਆਈ/ਐੱਸਟੀਏ’ਜ਼) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਟੀਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਦੇਣ ਨੂੰ ਸੀਸੀਆਈਐੱਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ (ਗ਼ੈਰ ਡੀਮੈਟ) ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ/ਐੱਸਟੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

7.        ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਟ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਬਰੋਕਰ ਅਤੇ ਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ।

8.        ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

9.        ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਟ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10. ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11. ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰ ਇਕੁਇਟੀ/ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਡੀਬੈਂਚਰਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ (ਮੁੜ-ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ) ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ।

12. ਇਕੂਇਟੀ ਨਕਦ ਹਿੱਸਾ ਵਪਾਰ (ਦੋਵੇਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਧਾਰਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

13. ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਧਾਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ/ਮੁਦਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ’ਤੇ ਰੈਪੋ’ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਰੈਪੋ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

14. ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

15. ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉਸੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਸਾਲਸੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

16. ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਰਕਿਟ  ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ (ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ  ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ।

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀਆਂ, ਸੀਸੀਆਈਐੱਲ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ/ਐੱਸਟੀਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ (ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕੂਲਰ/ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ