ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਰਮ (ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ) ਦੀ 28 ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 266.29 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 550.31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ) ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 138.43 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਠਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4944 ਰੇਲ ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ 277.73 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 14 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 21,724 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ 13.47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੁਆਈ ਪੂਰਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ (ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ)

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਜਾਂ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਪੀਡੀਐੱਸ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 6.39 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਠਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 209.96 ਲੱਖ (ਮਈ ਵਿੱਚ 120.08 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 89.88 ਲੱਖ) ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 99,207 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.96 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਰੀਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਨਾ/ਦਾਲ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਜਾਂ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਪੀਡੀਐੱਸ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਚਨਾ/ਦਾਲ਼ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ 33,968 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਨਾ/ਦਾਲ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੁੱਲ 31,868 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਠਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7,702 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 3,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ:

ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ/ਕਣਕ)

'ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 104.3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 15.2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 101.02 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 15.00 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਉਠਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 116.02 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਠਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ 37.02 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (93%) ਅਨਾਜ 74.05 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36.49 ਐੱਲਐੱਟੀ (91%) ਅਨਾਜ 72.99 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ 28.41 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (71%) ਅਨਾਜ 56.81 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿ ਤਕਰੀਬਨ 46,000 ਕਰੜਿ ਰੁਪਏ ਦਾ 100% ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ 6 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਾਲ਼ਾਂ

ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲੋੜ 5.87 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਕਰੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 100% ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5.79 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5.58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 4.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 08.76 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ (ਤੂਰ-3.77 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਮੂੰਗੀ-1.14 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਉੜਦ-2.28 ਐੱਲਐੱਟੀ, ਚਨਾ-1.30 ਐੱਲਐੱਟੀ ਅਤੇ ਮਸਰ-ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) 18 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

28 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 388.34 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2020-21) ਅਤੇ 745.66 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਲ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2019-20) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ)

ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਦਰ 22 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਦਰ 21 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 5.71 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 10.07 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ

01 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ' ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ 20 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ (ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ) ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ।'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਐੱਮਐੱਸ