ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈਐੱਮਆਈਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡੇਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2019-20 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 55 ਲੀਟਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਵਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2024 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਮਆਈਐੱਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਡੇਟਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀਜ਼) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਯਲ ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜੇਜੇਐੱਮ-ਆਈਐੱਮਆਈਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਿਕ ਡੇਟਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 54.37 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 35.86 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 259.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 105.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਡ ਦੀ ਐਲੋਕੇਟਮੈਂਟ 259.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 412.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਟਮੈਂਟ  ਅਤੇ 30.89 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 443.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਡੀਡੀਡਬਲਿਯੂਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2020-21) ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ '100%  ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਇਸ ਸਾਲ ਖੂਦ ਹੀ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਰਾਜ' ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਟਰੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
                                                        *****
ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ