ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਟੂਟੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹੇਤੂ 'ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ 'ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ' ਯਾਨੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ।ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 'ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕਤਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਜੇਜੇਐੱਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਪੀ) ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਏਏਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 41,357 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 1.63 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 32.24 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਕੇਵਲ 4720 ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 32.19 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ 64.43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 993.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਵਲ 421.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬੇਰੋਕ ਰਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਸੈਨਿਕ/ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਬਲਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 573.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1.4.2020 ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1146.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 1610.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1146.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2757.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਪਲੱਬਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਧਨ ਰਕਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਫੰਡਾਂ  ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ/ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41,357 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22155 (54%) ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1.08 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕੈਮਪੇਨ ਮੋਡ' ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ,ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ/ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਬਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 2414 ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲ਼ੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ ਪਲਾਟਸ (ਸੀਡਬਲਿਯੂਪੀਪੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 8-10 ਐੱਲਪੀਸੀਡੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਨੂੰ 4412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ 50% ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰ ਮਨਰੇਗਾ,ਜੇਜੇਐੱਮ,ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ), ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ,ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ,ਸੀਐੱਸਆਰ ਫੰਡ,ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਤੂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਏਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ,ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰੇਕ ਬਸਤੀ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਯੌਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਚਿਣਾਈ,ਪਲੰਬਿੰਗ, ਫਿਟਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਨਵਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੀਜਹੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ/ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੁਸ਼ਲ/ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।

                                                         ***

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ