केन्‍द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत ने पंजाब के सभी ग्रामीण परिवारों को मार्च 2020 तक नल कनेक्‍शन प्रदान करने संबंधी कदम उठाने के लिए मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह को बधाई दी है। अपने पत्र में उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री को जल जीवन मिशन की प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए धन्‍यवाद दिया है। 

जल शक्ति मंत्री ने आशा व्यक्त की कि राज्य न केवल शेष परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगा, बल्कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत परिकल्पित सभी परिवारों के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में पेय जल सुनिश्चित किया जाएगा।

जल शक्ति मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य को धन भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए एफएचटीसी की संख्या और धन के उपयोग के संदर्भ में उत्पादन पर आधारित है। वर्ष 2019-20 में इस आशय के लिए, पंजाब को केन्‍द्र के हिस्‍से के रूप में 227.46 करोड़ रुपये आवंटित किए और प्रदान किए गए, जिसमें से राज्य केवल 73.27 करोड़ रुपये का उपयोग कर सकता है। वर्ष 2020-21 में 362.79 करोड़ रुपये आवंटित करने के साथ 257 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पंजाब ने 619.89 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधि की उपलब्धता का आश्वासन दिया है। राज्य के अनुकूल योगदान के साथ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2020-21 में पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1,239.78 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने राज्य को मार्च, 2022 तक हर घर को नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए योजना और कार्यान्वयन में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने मुख्‍यमंत्री से कहा कि वे शेष परिवारों को नल कनेक्‍शन प्रदान करने के लिए गांवों में मौजूदा जल आपूर्ति व्‍यवस्‍था के पुन: संयोजन/ संवर्धन पर विशेष ध्‍यान दें, इनमें से अधिकतर समाज के गरीब वर्ग से हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे ऐसी योजनाओं का पुन:संयोजन और संवर्धन करके 14 लाख नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 'अभियान मोड' में अगले 4–6 महीनों में शेष घरों को नल कनेक्शन प्रदान करें और ये गाँव 'हर घर जल गाँव' बन सकते हैं। योजना बनाते समय, पानी की कमी वाले क्षेत्रों के सूखे गांवों और आकांक्षापूर्ण जिलों को सांसाद आदर्श ग्रामीण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

चूंकि, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता प्रभावित घरों में पेय जल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश के परिप्रेक्ष्‍य में, केन्द्रीय मंत्री ने मुख्‍यमंत्री से अनुरोध किया कि वे दिसंबर 2020 से पहले आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में रहने वाले सभी परिवारों के लिए पाइपलाइन से जलापूर्ति सुनिश्चित करें। यदि दिसंबर 2020 से पहले पीने योग्य पानी के पाइप कनेक्शन सुनिश्चित नहीं किए जा सकते हैं, तो एक अंतरिम उपाय के रूप में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्‍थापित कर पीने और खाना पकाने के लिए @ 8-10 एलपीसीडी पीने का पानी प्रदान किया जा सकता है।

73वें संवैधानिक संशोधन को ध्यान में रखते हुए, पेयजल सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन में स्थानीय ग्राम समुदाय / ग्राम पंचायतें और या इसकी उप-समिति / उपयोगकर्ता समूह दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गाँवों में जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के कार्य में शामिल हैं।

वर्ष 2020-21 में, 15 वें वित्‍त आयोग की अनुदान के अंतर्गत पीआरआई को 1,388 करोड़ रुपये राज्य को आवंटित किए गए, जिनमें से 50% पानी और स्वच्छता पर अनिवार्य रूप से खर्च किया जाना है। राज्य से गांव के स्‍तर पर जलापूर्ति कार्यों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, एसबीएम (जी) की तरह, पीआरआई, सीएएमपीए, सीएसआरफंड, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, आदिके अभिसरण के माध्यम से सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है और प्रत्येक गाँव की ग्रामीण कार्य योजना को सभी ऐसे संसाधनों के क्रमवेशन से तैयार किया जाएगा।

कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर, पीने के पानी के मुद्दे को प्रमुखता दी गई है। वर्तमान में, कोई उच्च प्राथमिकता नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को पीने और विविध घरेलू उपयोगों के लिए स्वच्छ पानी तक पहुंच हो घर पर एक नल न केवल एक दूसरे से दूरी बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि बेहतर स्वच्छता और हाथ धोने की दिनचर्या भी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, राज्य अपने स्थानीय लोगों और प्रवासी श्रमिकों को जल जीवन मिशन के माध्यम से रोजगार प्रदान करने में भी मदद करेगा।

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