ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਨੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ)  ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।  ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  'ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13.86 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ, 13.86 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ 373.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 373.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 114.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 373.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 917.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 264.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ 1181.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 3.5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਚਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ, ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 2363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰੰਤੂ, 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪਾਈਪ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 'ਕੰਪੈਨ ਮੋਡ' ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਤਿਆਰ/ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ  ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 105 ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਗਾਉਂ' ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦੇ 1.27 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21.85 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ 34 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਪਿੰਡਾ,ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 90% ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ 100% ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਗੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 78% ਟੁਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ,ਵੈਲੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 61% ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਕੋਟਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 58% ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ  100% ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ,ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ), ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਰਾਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਪੰਡ,ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ,ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਉਪ-ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ,ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਪ੍ਰਬੰਧਨ,ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆ ਜਨਤਕ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟਾਂ/ਜਨਤਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ/ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।  

ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ 100% ਐੱਫਐੱਚਟੀਸੀ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                                               *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ