ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ (ਏਕਿਊ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਵੀਐੱਫਸੀ (XVFC) ਰਿਪੋਰਟ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏਕਿਊ) ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ  ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 2020-21 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ  ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ ਯੂਏਜ਼ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ  ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏਕਿਊ)  ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 2021-2026 ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ -

ਏਕਿਊ ਮਿਣਤੀ ਦੇ  ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 984 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 779 ਮਨੁੱਖੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 205 ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਵ੍ ਏਅਰ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ (ਐੱਨਏਸੀਪੀ) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਏਕਿਊਆਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਏਅਰ-ਸ਼ੈੱਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐੱਨਏਸੀਪੀ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ  ਸਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏਕਿਊ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਅਰਸ਼ੈੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ  ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਐਕਸਵੀਐੱਫਸੀਜ਼ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸਾਅ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਸਾਅ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਕਿਊ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਿਊ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਕਿਊ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਫਸੀ-ਐਕਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਕਿਊ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸਪੀਸੀਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਕਸਵੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ /ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 640 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 108 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ, 7 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵਿੱਚ,  ਕੋਲਾ ਵਾਸ਼ਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2020-21 ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਏਕਿਊ) ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ /ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਏਕਿਊ ਬਾਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਤਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਐਕਸਵੀਐੱਫਸੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ  ਤਾਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕੇ।

****

ਐੱਮਸੀ