आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने "किमान हमी भाव आणि दुय्यम वन उत्पादनाच्या (एमएसपी) मूल्य साखळी विकासाच्या माध्यमातून विपणन यंत्रणा "नावाच्या केंद्रीय पुरस्कृत योजनेंतर्गत  अतिरिक्त दुय्यम वन उत्पादनांचा  किमान हमी भावाच्या  यादीमध्ये समावेश करण्याची आणि त्यांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित करण्याची घोषणा केली आहे. कोविड -19 महामारीमुळे सध्या देशातील अपवादात्मक आणि अतिशय कठीण परिस्थिती  आणि आदिवासींना आवश्यक मदत पुरवण्याच्या  आदिवासी कल्याण  मंत्रालयाच्या योजनेची क्षमता लक्षात घेऊन वन उत्पादनाची संख्या 50 वरून 73 पर्यंत  वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

26 मे 2020 रोजी अतिरिक्त वस्तूंची शिफारस 1 मे 2020, रोजी जारी केलेल्या पूर्वीच्या अधिसूचनेच्या व्यतिरिक्त आहे, ज्यामध्ये विद्यमान 50 एमएफपींसाठी किमान हमी भावात सुधारणांची घोषणा करण्यात आली. दुय्यम वन उत्पादनाच्या विविध वस्तूंमध्ये ही वाढ 16% ते 66% पर्यंत आहे. (गिलोसारख्या काही वस्तूत  ही वाढ 190 % पर्यंत झाली आहे). या वाढीमुळे सर्व राज्यांमधील दुय्यम आदिवासी उत्पादन खरेदीला  त्वरित आणि आवश्यक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

नव्याने जोडल्या गेलेल्या 14 वस्तू, किंवा शेतमाल भारताच्या ईशान्य भागात व्यावसायिकपणे पिकवला जात नाही परंतु जंगलात वाढताना आढळतात. म्हणूनच मंत्रालयाने ईशान्य भागासाठी या विशिष्ट वस्तूंना  एमएफपी वस्तू म्हणून समाविष्ट करण्याचा अनुकूल विचार केला आहे.

तसेच संपूर्ण देशभरात वनक्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या 9 वस्तूंचा देखील या अधिसूचनेत  किमान हमी भावासह  समावेश करण्यात आला आहे:

वन तुळशी बिया (Ocimumgratissimum)

वन  जीरा (Ocimumgratissimum)

चिंचेची बी (Tamarindusindica)

बांबू ब्रूम्स (Thysanolaena maxima

ड्राय अनोला (Phyllnthusemblica) (Dry)

कचरीबहेडा (Terminalia bellerica)

कचरीहारा (Terminalia chebula)

सीड लाक  (Kerria lacca)

सरकारने जाहीर केलेल्या एमएसपीपेक्षा 10% जास्त किंवा त्यापेक्षा कमी एमएसपी निश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाने राज्यांना लवचिकता प्रदान केली आहे. या अधिसूचनेचे उद्दीष्ट स्थानिक व्यापार्‍यांकडून होणाऱ्या शोषणाच्या अनेक प्रश्नांकडे लक्ष वेधून त्यांच्या उत्पादनाना  योग्य परतावा मिळवून देणे हे आहे.

2011 मध्ये वंचित वनवासींना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाला  मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही निवडक एमएफपीसाठी किमान हमी भावाची घोषणा केली. 

या आदिवासी लोकांच्या उपजीविका सुधारण्यात आणि त्यांच्या सक्षमीकरणात सहभागी असलेली ट्रायफेड ही सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था  या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी आहे. आदिवासी जमातींना मूलभूत पाठिंबा देण्यात या योजनेला उत्तम  यश आले आहे आणि त्यांचे जीवनमान  सुधारण्यास मदत झाली आहे. 3.6 लाख लाभार्थींसह 1,126 वनधन केंद्रे आदिवासी स्टार्ट-अप म्हणून स्थापित करण्यात आली आहेत. यापैकी अनेक कारखान्यांनी उत्पादन सुरू केले आणि त्यांच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांची विक्री सुरू केली आहे.

****

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com