ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ‘ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਧਾਰਮਿਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਦੇ ਮਤਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਵਹਾਅ ਦੇ ਮੂਕ ਗਵਾਹ ਰਹਿ ਕੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਯੁੰਕਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਲੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੁੱਟੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ।

<><><><><>

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ