नवी दिल्ली, 24 मे 2020

सक्षम नेतृत्वाची आणि सरकारी संस्थांच्या पाठबळाची जोड मिळाली तर काही ध्येयवेडे युवक एकत्रितरित्या काय करू शकतात? वास्तविकतः खूप काही.

हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे ते ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथील “आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थेने” जी गुळवेल आणि इतर उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देते. गुळवेल ही एक औषधी वनस्पती असून तिला औषधी कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.

संस्थेची वाटचाल सुरु झाली ती कातकरी समाजातील तरुण सुनील पवार आणि त्यांच्या 10 -12 मित्रांनी, त्यांच्या जन्मगावी असलेल्या महसूल कार्यालयात कातकरी जमातीच्या लोकांची कामे करायला सुरुवात केली तिथपासून. गृह मंत्रालयाने दिलेल्या वर्गीकरणानुसार कातकरी ही 75 विशेषतः असुरक्षित आदिवासींपैकी एक जमात आहे.

असे काही आदिवासी समुदाय आहेत जे कृषीच्या प्राथमिक स्तरावरील तंत्रज्ञानाचा वापर करतात, स्थिर किंवा घटणाऱ्या लोकसंख्या वाढीचा सामना करतात. साक्षरता आणि अर्थव्यवस्थेच्या निर्वाह पातळीवर त्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. 18 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील

आदिवासींच्या अशा 75 गटांची ओळख पटली आहे आणि विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट (PVTGs) असे त्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

सुनील पवार या युवकाने आणि त्याच्या मित्रांनी स्थानिक बाजारपेठेत गुळवेल विकण्याचा हा उद्योग सुरू केला. अरुण पानसरे यांच्या रूपाने त्यांना एक भला माणूस भेटला. पानसरे यांनी या मुलांची धडपड पाहिली आणि त्यांना कार्यालय सुरू करण्यासाठी एक जागा दिली. एकदा त्यांनी बाजारपेठेजवळील कार्यालयात काम करण्यास सुरवात केल्यावर अधिक आदिवासींना याची माहिती मिळाली आणि तेसुद्धा त्यांच्यात सामील होऊ लागले.

दरम्यान,  केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाच्या ट्रायफेड अर्थात आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ आणि महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी कल्याण विभागाच्या नोडल संस्थेच्या सहकार्यातून सुरु करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री वन धन योजनेची जाहिरात सुनील पवार यांना दिसली.

सुनील यांनी त्यांच्याकडे मदतीसाठी संपर्क साधला आणि त्यांना सहजगत्या मदत मिळाली. लवकरच त्यांना गुळवेलीची मागणी प्राप्त झाली. आयुर्वेदात गुळवेल नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गुडूचीचा उपयोग अशा प्रकारच्या औषधांमध्ये केला जातो ज्यामुळे विविध प्रकारचे ताप (विषाणूजन्य ताप, मलेरिया इ.) तसेच मधुमेहावर उपचार केले जातात. हे अर्क, पावडर किंवा सत्व रूपात वापरले जाते.

स्थानिक बाजारपेठा आणि औषधी कंपन्यांपुरते मर्यादीत न राहता आम्ही डी-मार्टसारख्या मोठ्या किरकोळ साखळ्यांच्या मदतीने गूळवेलीला दूरच्या बाजारपेठेत नेण्याची योजना आखली आहे. आम्ही एक संकेतस्थळही तयार केले आहे. लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान ऑनलाइन विक्री त्याद्वारे होत आहे. उत्पादनांची वाहतूक आणि विक्री कोणत्याही अडथळ्याविना करता यावी आणि म्हणून आम्हाला पास देण्यासाठी सरकार मदत करत आहे" असे पवार यांनी सांगितले.

उत्पादनांना जास्तीत जास्त बाजारपेठा मिळाव्या म्हणून नव्हे तर इतर वन उत्पादनांमध्येही विविधता आणण्यासाठी आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था, शहापूर यांनी सुनील यांच्या सहकार्याने प्रयत्न केले. त्यांनी पूजेच्या कार्यक्रमानिमित्त पवित्र अग्नीत अर्पण केलेल्या सात समिधांचे प्रकार (मुख्यतः लाकडाचे यज्ञार्पण) गोळा करणे व विक्री करण्यास सुरवात केली आहे.

“शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ या बचत गटांना त्यांच्या उत्पादनासाठी आधीच्या आणि नंतरच्या टप्प्यात संबंध स्थापित करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची योजना आखत आहे. आधीच्या टप्प्यात आदिवासींना दीर्घकालीन उपलब्धतेवर परिणाम न करता गुळवेल कसे निवडायचे याबद्दल प्रशिक्षण देण्यात येईल अशा प्रकारे हे दीर्घ कालावधीसाठी उपलब्ध असेल आणि त्यांना त्याच्या लागवडीबद्दल देखील शिकवले जाईल. नंतरच्या टप्प्यात त्यांना गुळवेलीपासून विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रक्रिया करण्यास प्रशिक्षित करू जे त्यांच्यासाठी अधिक चांगली किंमत देतील, ”असे महाराष्ट्र सरकारच्या शबरी आदिवासी वित्त महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री वन धन योजना या बचत गटांना कार्यशील भांडवल प्रदान करते. त्यामुळे त्यांना संकटात त्यांचे उत्पादन विकावे लागणार नाही, शिवाय त्यांनी घेतलेल्या उत्पन्नासाठी ते आदिवासींना त्वरित पैसे देऊ शकतात, यामुळे आदिवासींना स्थिर उत्पन्न मिळण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होते, असे पाटील यांनी सांगितले.

संपर्क-

आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थेसारख्या उपक्रम सुरु करण्याची इच्छा असणारे महाराष्ट्रातील युवक मार्गदर्शन व मदतीसाठी कु. ऋतुजा पानगावकर यांच्याशी 8879585123 या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.

पार्श्वभूमी

प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमव्हीडीवाय) ही किरकोळ विपणनावर आधारित गौण वन उत्पादनांसाठीची (एमएफपी) मूल्यवर्धित योजना आहे, जी स्थानिक पातळीवर वनाधारित आदिवासींचे उत्पन्न अनुकूल करण्यासाठी तयार केली आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत, वन उत्पादने गोळा करण्यासाठी, मूल्यवर्धयासाठी, वेष्टनासाठी आणि विपणनासाठी सुमारे 300 सदस्यांच्या संस्था / एमएफपी-आधारित आदिवासी गट स्थापन केले आहेत.

या आदिवासी संस्था वन धन बचत गटांच्या रूपात असतील ज्यात 15 ते 20 सदस्य असतील आणि अशा 15 बचत गटांना सुमारे 300 सदस्यांच्या वन धन विकास केंद्रांच्या (व्हीडीव्हीकेएस) मोठ्या गटात संघटित केले जाईल.

गौण वन उत्पादनांच्या मूल्यवर्धित कामासाठी ‘ट्रायफेड’ ही वन धन विकास केंद्रांना व्यवसाय योजनेचे प्रारूप, प्रक्रिया योजना आणि उपकरणांची तात्पुरती यादी प्रदान करून सहकार्य करेल. ट्रायफेडच्या संकेतस्थळावर याबाबतचा तपशील उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

 S.Thakur/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com