आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय

कोविड-19 ची ताजी स्थिती

Posted On: 21 MAY 2020 4:53PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 21  मे 2020

 

कोविड-19 व्यवस्थापनाला प्रतिसाद आणि लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये काही बातम्या आल्या आहेत.

लॉकडाऊनच्या काळाचा सदुपयोग करत, सरकारने देशातील आरोग्यसुविधांचा झपाट्याने विस्तार केला आहे. आजच्या तारखेला, कोविडचे 45299 रुग्ण उपचारानंतर  बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 40.32%.इतका आहे. 21 मे 2020 पर्यंत 26,15,920 नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली. गेल्या 24 तासांत 555 प्रयोगशाळांमध्ये (391 सरकारी आणि 164 खाजगी प्रयोगशाळा) 103532 नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली. नवी दिल्लीतील भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद, ICMR,आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आजार नियंत्रण केंद्र या सर्वांनी राज्यांच्या आरोग्य विभाग तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या हितसंबंधी संस्थांशी समन्वय ठेवत, समुदाय-आधारित सिरो-सर्व्हे म्हणजेच नमुने-चाचणी सर्वेक्षण करत आहे, ज्याद्वारे भारतीयांमध्ये सार्स-कोविड-2 चा संसर्ग किती प्रमाणात आहे, याचा अंदाज घेता येईल. 

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांतून 3027 समर्पित कोविड रुग्णालये आणि कोविड आरोग्य केंद्र उभारण्यात आली आहेत. तसेच, 7013 कोविड केअर सेन्टर्स देखील तयार करण्यात आली आहेत. त्याशिवाय, कोविड समर्पित रुग्णालये आणि कोविड आरोग्य केंद्रात 2.81 लाख पेक्षा जास्त अलगीकरण खाटा, 31,250 अतिदक्षता खाटा आणि 11387 ऑक्सिजन सुविधा युक्त खाटा सज्ज असून त्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.त्यासोबतच, भारत सरकारने 65.0 लाख पीपीई सूट्स आणि 101.07 लाख N95 मास्कचा पुरवठा विविध राज्यांना केला आहे. याआधी आपल्या देशात, PPE सूट्स किंवा N95 मास्कचे उत्पादन होत नव्हते, मात्र, आता दररोज सुमारे 3 लाख PPE सूट्स आणि 3 लाख N95 मास्कचे देशातच उत्पादन होत आहे.

त्यासोबतच, कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी सरकार साथीच्या रोगांवर अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञांशी सातत्याने चर्चा करत आहे. ICMR नेनियुक्त केलेल्या कोविड-19 राष्ट्रीय कृती दलाच्या मार्च 2020 पासून 20 बैठका झाल्या असून या साथीच्या आजाराचा वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञान-आधारित सुनियोजित पद्धतीने सामना करण्याच्या नियोजनात त्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

जवाहरलाल नेहरू आधुनिक विज्ञान संशोधन केंद्र (JNCASR) आणि बंगरूळूची भारतीय विज्ञान संस्था यांनी एकत्रितपणे कोविड-19 बाबतचे आनुवंशिक अनुमानित मॉडेल विकसित केले आहे. या मॉडेलमुळे या विषाणूजन्य आजाराची उत्क्रांती आणि परिणामस्वरुपी निर्माण झालेल्या वैद्यकीय गरजा यांच्याबाबत थोड्या कालावधीसाठीचे अनुमान करता येऊ शकते.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली,देशभरातील विज्ञान क्षेत्राशी संबंधित सर्व लोकांना एकत्रित सक्रीय करण्याचे सूत्रबद्ध आणि सुनियोजित प्रयत्न सुरु आहेत. कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी हे सर्व लोक चाचण्या किट्स, संरक्षण उपकरणे, श्वसनाशी संबंधित उपकरणे इत्यादी तयार करत आहेत. या एकत्रित-सुनियोजित प्रयत्नांमुळे सर्व क्षेत्रातील सर्वोत्तम प्रयोग आणि संशोधन समोर येत आहे, कामाचे वाटप झाले आहे, गरजेनुसार आवश्यक ती उपकरणे बनवण्यावर भर दिला जातो आहे, आणि एकाच प्रकारचे संशोधन होण्याचा घोळ आणि वेळ टाळला जातो आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान संस्था आणि इतर विभागांनी कोविड-19 शी संबधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी योग्य त्या तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि वापर यात समन्वय राखण्याची जबाबदारी घेतली आहे. जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि त्याच्याशी सबंधित सरकारी कंपन्या, जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन सहकार्य परिषद यांनी ‘कोविड-19 संशोधन संघ’ स्थापन केला असून त्याद्वारे, निदानसंशोधन, लस, नव्या रोगनिवारक पद्धती/औषधे, औषधांचा पुनर्वापर किंवा इतर कुठ्ल्याशी संशोधनात मदत केली जात आहे.

कोविडमुळे सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर, विविध गरीब आणि दुर्बल लोक, विशेषतः स्थलांतरीत मजूर, फेरीवाले, शहरी स्थलांतरीत गरीब, छोटे व्यापारी, शेतकरी आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील कामगार अशा सर्वांच्या समस्या आणि कष्ट कमी करण्यासाठी सरकार विविध धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करत आहे. त्यासठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानाचीही घोषणा करण्यात आली आहे. स्थलांतारीत मजूर आणि शहरी गरिबांना निवारा मिळावा यासाठी सरकारने परवडणाऱ्या दरात भाड्याच्या घरांविषयीची योजना जाहीर केली आहे. या घरांमुळे या वर्गाला सामाजिक सुरक्षा मिळेल आणि त्यांचे जीवनमानही सुधारेल. पीपीपी म्हणजेच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून शहरातील सरकारी घरांचे रुपांतर परवडणाऱ्या भाड्याच्या गुहसंकुलात केले जाईल. उत्पादन विभाग, उद्योग क्षेत्र, संस्था-संघटनाही त्यांच्या खाजगी जमिनींवर परवडणारी भाड्याची गुहसंकुले विकसित करतील. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध संस्थानाही अशी घरे बांधण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

 

S.Tupe/R.Aghor/P.Malandkar

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1625788) Visitor Counter : 181


Read this release in: Urdu , Hindi , Tamil , Malayalam