केन्‍द्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. जितेन्‍द्र सिंह ने पूर्वोत्‍तर के आठ राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज कोविड के बाद की स्थिति के बारे में चर्चा की।

एक घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की सरकारों के प्रतिनिधियों ने देश के विभिन्‍न भागों से पलायन करने वाले मजदूरों और अन्य की आवाजाही, प्रधान मंत्री के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का प्रभाव और आने वाले दिनों में दी जाने वाली छूट के बारे में आकलन के संबंध में वर्तमान परिदृश्य की जानकारी दी।

डॉ. जितेंद्र सिंह, जो कि डोनर मंत्री हैं, ने इस बात की सराहना की कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी राज्य सरकारों ने विवेकपूर्ण ढंग से और होशियारी से काम लिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, इसके परिणामस्वरूप, पूर्वोत्‍तर जिस तरह कोरोना को फैलने से रोकने में कामयाब रहा, उसकी सभी जगह सराहना की गई।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों की आवाजाही की चर्चा करते हुए कहा कि सम्‍बद्ध राज्य सरकारों से यात्रियों की सूची प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्‍‍थापित किया गया है और सुचारु प्रक्रिया के लिए डोनर मंत्रालय रेजिडेंट कमिश्नरों और नोडल अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए हुए है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के हर अनुरोध का गंभीरता से पालन किया जा रहा है और कल के उदाहरण का हवाला दिया गया जब गुजरात से गुवाहाटी जाने वाली एक ट्रेन ने मेघालय सहित विभिन्न राज्यों के कई यात्रियों को उसमें बैठाया।

गुवाहाटी के लिए हवाई उड़ान की बहाली के लिए कुछ राज्यों की मांग के जवाब में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, गृह मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। अधिक संख्या में ट्रेनों को फिर से शुरू करने के बारे में, उन्होंने कहा, यह मामला पहले ही रेल मंत्रालय के साथ उठाया जा चुका है और उन्होंने इन लाइनों पर काम करना शुरू कर दिया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) की प्राथमिकताओं में से एक उन विकास परियोजनाओं का काम फिर से शुरू करना होगा जो रूकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इसे फास्ट ट्रैक पर डालने का प्रयास किया जाएगा ताकि निर्धारित समय सीमा में काम को पूरा किया जा सके। इस संबंध में, उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे उपयोग प्रमाणपत्र (यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट) और अन्‍य महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज देने के काम में तेजी लाएं ताकि पूर्वोत्‍तर परिषद और डोनर मंत्रालय महामारी और लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुए समय की भरपाई कर सकें।

मुख्य सचिवों ने आने वाले दिनों में संबंधित राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में ढील दिए जाने की व्यवहार्यता के बारे में अपना आकलन दिया। उन्होंने रूकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में भी दिलचस्‍पी दिखाई।

बैठक में डोनर सचिव इन्‍द्रजीत सिंह, सचिव उत्तर पूर्वी परिषद मोसेस और पूर्वोत्‍तर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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एएम/केपी