वाणिज्‍य उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के वाणिज्‍य विभाग में सचिव और जीईएम के चेयरमैन श्री अनूप वधावन ने आज नई दिल्‍ली में जीईएम संवाद का शुभारंभ किया। इस पहुंच कार्यक्रम में पूरे देश के हितधारकों और खुदरा विक्रेता शामिल होंगे। इससे खरीदारों की विशेष जरूरतों को पूरा करते हुए बाजार में स्‍थानीय विक्रेताओं को ऑन-बोर्डिंग सुविधा उपलब्‍ध होगी। यह पहुंच कार्यक्रम 19 दिसम्‍बर, 2019  से 17 फरवरी, 2020 तक चलेगा और इसमें देश के सभी राज्‍य और केन्‍द्र शासित प्रदेश शामिल होंगे।

जीईएम में 15 लाख से अधिक उत्‍पाद, लगभग 20,000 सेवाएं, 3 लाख से अधिक पंजीकृत विक्रेता और सेवाप्रदाता तथा 40,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन शामिल हैं। अपनी तीन वर्ष की छोटी यात्रा में ही जीईएम ने सकल मर्केंडाइज मूल्‍य में 40,000 करोड़ रुपये मूल्‍य के 28 लाख से अधिक आदेशों का निपटान किया है। इनमें से 50 प्रतिशत आदेशों का एमएसएमई द्वारा लेन-देन किया गया। राज्‍य सरकारें, संगठन तथा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अपनी खरीदारी जरूरतों के लिए जीईएम का उपयोग कर रहे हैं। राज्‍य के विक्रेता पोर्टल का उपयोग करते हुए राष्‍ट्रीय सार्वजनिक खरीद बाजार तक पहुंच के माध्‍यम से लाभान्वित हो रहे हैं। जीईएम संवाद के माध्‍यम से बाजार उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्‍त करने के लिए उत्‍सुक है जिनका इस प्रणाली का सुधार और विकास करने में उपयोग किया जाएगा।

गवर्नमेंट ई-मार्केट प्‍लेस यानी जीईएम राष्‍ट्रीय सार्वजनिक खरीददारी पोर्टल है जो केन्‍द्र और राज्‍य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, स्‍वायत्त संस्‍थानों और स्‍थानीय निकायों की सभी खरीददारी जरूरतों के समस्‍त समाधान उपलब्‍ध कराता है। 9 अगस्‍त, 2016 को अपनी स्‍थापना से ही जीईएम ने प्रौद्योगिकी के उपयोग और खरीददारी को संपर्क रहित, कागज रहित और कैशलेस बनाकर सार्वजनिक खरीदारी का स्‍वरूप बदल दिया है।

जीईएम संवाद की अनुसूची जीईएम बेवसाइट https://gem.gov.in पर उपलब्‍ध है।

***

आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/वीके- 4817