प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2018 को की गई घोषणा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।

      जहां तक भारतीय वायु सेना का प्रश्‍न है, फाइटर पायलट सहित सभी शाखाएँ अब महिला अधिकारियों के लिए खुली हैं।

      भारतीय नौसेना में, अल्‍प सेवा कमीशन (एसएससी) के माध्यम से महिला अधिकारियों को शामिल करने के लिए, सभी गैर-समुद्रीय शाखाएँ/संवर्ग/विशेषज्ञता में अवसर उपलब्‍ध कराए गए हैं। शिक्षा, कानून और नौसेना कंस्ट्रक्टर शाखा/संवर्ग के अलावा, महिला एसएससी अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के अनुसार, नौसेना आयुध शाखा में स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए पात्र बनाया गया है।

      भारतीय नौसेना के लिए तीन नए प्रशिक्षण जहाजों को शामिल करने के प्रस्‍ताव पर प्रक्रिया चल रही है। यह पुरुषों और महिला अधिकारियों दोनों के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधा प्रदान करेगा। प्रशिक्षण जहाजों के चलने के बाद भारतीय नौसेना सभी शाखाओं में महिलाओं को शामिल करना शुरू कर देगी।

      महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की उन सभी दस शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा, जहाँ महिलाओं को लघु सेवा कमीशन के लिए शामिल किया गया है। इसलिए, जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) और सेना शिक्षा कोर की मौजूदा दो शाखाओं के अलावा, अब स्‍थायी कमीशन  को सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और इंटेलिजेंस में महिला अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। एसएससी महिला अधिकारी कमीशन सेवा के चार साल पूरा होने से पहले स्‍थायी कमीशन  के लिए अपना विकल्प देंगी और वे स्‍थायी कमशीन मिलने और उनकी विशेषज्ञता के विकल्प का उपयोग करेंगी।

एसएससी महिला अधिकारियों के बारे में उपयुक्तता, योग्यता आदि के आधार पर स्‍थायी कमीशन के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा और विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्तियों में शामिल किया जाएगा।

आर.के.मीणा/एएम/एसकेएस/एसके-378

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