उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विद्या पर मॉरीशस के साथ समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी
प्रविष्टि तिथि:
22 NOV 2018 1:33PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरीशस के बीच उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विद्या के बारे में समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है।
लाभः
प्रस्तावित एमओयू दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए लाभकारी है। इससे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी और सूचना के आदान-प्रदान करने और दोनों देशों में हुए विकास का पारस्परिक लाभ मिलेगा। समझौता ज्ञापन से उपभोक्ता संरक्षण तथा विधिक माप विद्या के क्षेत्र में समावेशी सतत और मजबूत विकास को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे भ्रामक विज्ञापन, टेलीमार्केटिंग, बहु-स्तरीय मार्केटिंग और ई-कॉमर्स जैसी नई चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की खोज को सुनिश्चित करेगा, जिससे नई चुनौतियों से निपटने में विशेषज्ञता के नए क्षेत्र विकसित होंगे। एमओयू से समय-समय पर सूचना के आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से सुशासन और उपभोक्ता के हित में लड़ने की लाभकारी विशेषज्ञता सुनिश्चित होगी।
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अतुल कुमार तिवारी/अर्चना/एजी/एमएस-11345
(रिलीज़ आईडी: 1553493)
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