मंत्रिमण्डल
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा मौजूदा ढांचे में अस्थायी योजना के माध्यम से बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी
Posted On:
26 SEP 2018 4:03PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क-(जीएसटीएन) में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अस्थायी योजना के माध्यम से इसके मौजूदा ढांचे में बदलाव को मंजूरी दे दी है जो इस प्रकार हैं:
· जीएसटीएन में गैर सरकारी संस्थाओं की पूरी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण तथा निजी कंपनियों की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने की पहल करने की जीएसटीएन बोर्ड को अनुमति देना।
· 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व के साथ जीएसटीएन का पुर्नगठन, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
· जीएसटीएन बोर्ड के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की अनुमति। इसके तहत जीएसटीएन बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकारों के तीन निदेशक होंगे तथा तीन अन्य स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष और मुख्यकारी अधिकारी भी होंगे। इस तरह बोर्ड में कुल निदेशकों की संख्या 11 होगी।
वीके/आर.के.मीणा/एमएस/एसके-10387
(Release ID: 1547693)
Visitor Counter : 182