भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भारतीय स्‍टेट बैंक से 10 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपये का असुरक्षि‍त ऋण मिल रहा है जिसके तहत पुनर्भुगतान पर 3 साल का स्‍थगन होगा। यह किसी संस्‍थान द्वारा एक ही बार में एनएचएआई के लिए मंजूर की गई सर्वाधिक ऋण राशि है। यह एसबीआई द्वारा एक ही बार में किसी निकाय को मंजूर की गई सर्वाधिक दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण राशि भी है। इस बारे में कल नई दिल्‍ली में एक सहमति पत्र (एमओयू) पर दोनों संस्‍थानों द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी की उपस्थिति‍ में हस्‍ताक्षर किए जाएंगे।

एनएचएआई ने 10 वर्षों के लिए एक असुरक्षित ऋण के रूप में 25,000 करोड़ रुपये की राशि के वित्त पोषण के लिए अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए थे जिसके तहत पुनर्भुगतान पर 3 साल का स्‍थगन होगा। इस अभिरुचि पत्र को ध्‍यान में रखते हुए एसबीआई ने एक माह के एमसीएलआर के आधार पर 25,000 करोड़ रुपये की समूची आवश्‍यकता का वित्त पोषण करने की पेशकश की।

एसबीआई द्वारा मंजूर किया गया ऋण असुरक्षित है। इसके तहत आरंभिक तीन वर्षों तक मूलधन के पुनर्भुगतान की कोई देनदारी नहीं है। तीन साल के बाद 14 समान छमाही किस्‍तों में पुनर्भुगतान किया जाएगा। ऋण अदायगी के लिए तय अवधि 10 साल है। एनएचएआई बगैर किसी पुनर्भुगतान पेनाल्‍टी के ही किसी भी समय पुनर्भुगतान/निर्धारित समय से पहले भुगतान कर सकती है।

25,000 करोड़ रुपये की कुल मंजूर राशि का वितरण 31 मार्च, 2019 से पहले कर दिया जाएगा। ब्‍याज दर एक माह के एमसीएलआर पर आधारित होगी। वास्‍तविक रूप में बकाया राशि पर देय ब्‍याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। एनएचएआई अधिकतम 31 मार्च, 2019 तक कई किस्‍तों में यह राशि हासिल कर सकती है।

एनएचएआई पारंपरिक रूप से एलआईसी, ईपीएफओ और अन्‍य योग्‍य निवेशकों सहित विभिन्‍न निवेशकों को जारी दीर्घकालिक बांडों के जरिए होने वाली उधारी पर भरोसा करती रही है। कर मुक्‍त बांड और मसाला बांड वर्ष 2017 में जारी किए गए थे।

 

 

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वीके/आरआरएस/वीके-9715

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